जनरेटर बदलविले, कारवाई केव्हा?

मानवी आयुष्यरेखा घटविणाºया जनरेटर वापरावर 'लोकमत'ने बुधवारच्या अंकातून प्रहार करताच जेपीई कंस्ट्रक्शन कंपनीने काही तासांत ते जनरेटर बदलवून नवे अत्यल्प प्रदूषण करणारे जनरेटर आणले.

ठळक मुद्दे- तर अधिकारीही दोषी : तक्रार का नाही? प्रदूषण नियंत्रण मंडळ गप्पच

गणेश देशमुख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मानवी आयुष्यरेखा घटविणाºया जनरेटर वापरावर 'लोकमत'ने बुधवारच्या अंकातून प्रहार करताच जेपीई कंस्ट्रक्शन कंपनीने काही तासांत ते जनरेटर बदलवून नवे अत्यल्प प्रदूषण करणारे जनरेटर आणले.मुद्दा असा उपस्थित होतो की, जनरेटर बदलविले परंतु सतत अनेक दिवस वातावरणात वायू आणि ध्वनीप्रदूषण पसरविल्याच्या मुद्यावरून जेपीई कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीविरुद्ध कारवाई केव्हा केली जाणार?विजेसाठी गरज भासल्यास जनरेटर वापरू शकण्यास करारांतर्गत मान्यता आहे; तथापि कामाच्या निमित्ताने प्रदूषण करण्यास कदापिही मान्यता नाही. तब्बल दोन वर्षे चालणाºया या सिंमेंट रस्ता निर्मितीच्या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जबाबदार अभियंत्यांची देखरेख आहे. ज्या अमरावती शहरात हे 'आदर्श' काम होत आहे तेथे मुख्य अभियंता चंद्रशेखर तुंगे, अधीक्षक अभियंता विवेक साळवे, कार्यकारी अभियंता सदानंद शेंडगे या सर्वच अधिकाºयांची कार्यालये आहेत. पाच जिल्ह््यांमधील वा जिल्हाभरातील कामांचे नियंत्रण आणि गुणवत्ता राखण्यासाठीच्या या तमाम अधिकाºयांच्या फौजेवरही नागरिकांच्या तोंडावर उडवावा तसाच जनरेटरच्या विषारी वायुचा धुराळा जेपीई कंपनी उडवित असेल, तर कुणावर कुणाचे नियंत्रण, असा प्रश्न निर्माण होतो.दीर्घकालीन आणि लक्षावधी नागरिकांशी संबंधित असलेले काम करताना त्याच्या अचूक नियोजनाची आखणी हे बांधकाम विभागाचे आद्य कर्तव्य असायला हवे. अमरावतीच्या बांधकाम खात्याला विशेष महत्त्व न देणाºया जेपीई कंपनीकडे नियोजन नाही. आश्चर्य असे की, उपअभियंत्यापासून तर मुख्य अभियंत्यापर्यंत कुणीही ते करवून घेण्याचे कर्तव्य बजावले नाही. कंत्राटदार कंपनीला वाटले म्हणून त्यांनी अवजड मशीन रस्त्यावर आणून ठेवले. काम न करताच दोन महिने वर्दळीचा मार्ग अडवून ठेवला. कंत्राटदाराला वाटले म्हणून विषारी वायू सोडणारे जनरेटर वापरणे सुरू केले. या तमाम प्रक्रियेवर कुण्याही अधिकाºयाने आक्षेप नोंदविला नाही.प्रदूषण कमी करणे हा शासनाचा महत्त्वपूर्ण अजेंडा आहे. त्यासाठी खुद्द पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री प्रयत्नरत आहेत. येथे शासनाच्याच देखरेखीत अविश्वसनीयरीत्या प्रदूषण निर्माण केले जाते आणि तमाम अधिकारी त्यासाठी अनुकूल असतात, हे माहिती झाल्यास खुद्द पंतप्रधानही अचंबित होतील.जेपीई कंपनीने जाणीवपूर्वकरीत्या प्रदूषण पसरविले. त्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. या गंभीर मुद्याची दखल घेऊन मुख्य अभियंता चंद्रशेखर तुंगे यांनी कंत्राटदार कंपनीला त्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश द्यायला हवे. समाधानकारक उत्तर न आल्यास प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि शहर पोलिसांत त्यासंबंधी तक्रार नोंदविणे हादेखील बांधकाम अधिकाºयांच्या कर्तव्याचा भाग ठरतो. तसे होणार नसेल तर संबंधित अधिकारीच या मुद्याला बळ देत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण होईल. अधिकारी कारवाईच्या कक्षेत येतील.