अमरावती : जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून १० लाख रुपयांचा निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त झाला होता. मात्र, संबंधित विभागाकडून जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या पशू प्रदर्शनीच घेण्यात न आल्यामुळे १६ डिसेंबर रोजी आयोजित पशुसंवर्धनाविषयी समिती सभेत हा मुद्दा चांगलाच गाजला.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन समितीची सभा बुधवारी उपाध्यक्ष तथा सभापती विठ्ठल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात विविध विषयाला अनुसरून बोलविण्यात आली होती. पशुसंवर्धन विभागामार्फत दरवषी जिल्ह्यात पशुप्रदर्शनी भरविण्यात येते. याकरिता जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १० लाख रुपयांचा निधी मिळाला. मग प्रदर्शनी का घेण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न सदस्य शरद मोहोड यांनी उपस्थित केला. सदर निधी येत्या मार्च महिन्यापर्यंत खर्च होणे अपेक्षित आहे. असे असताना याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान सध्या काेरोना संसर्गाच्या प्रार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. प्रारंभी कोरोना, त्यानंतर शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आणि आता ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे पशुप्रदर्शनी घेण्यात अडचणी असल्याचे जिल्हा पशुसंर्वधन अधिकारी विजय राहाटे यांनी सभागृहात सांगितले. यावरही तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठांकडे प्रदर्शनी घेण्याच्या अनुषंगाने पाठपुरावा करून परवानगी मागण्याची कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण देत १० लाख रुपयांचा उपलब्ध निधी हा मुदतीत खर्च होईल. कुठल्याही परिस्थितीत निधी परत जाणार नसल्याचे राहाटे यांनी सांगितले. यावर सदस्यांनी एकीकडे विवाह सोहळे, एसटी बसेस, सभा घेण्यास परवानगी मिळते तर पशु प्रदर्शनीला का नाही. त्यामुळे पशुधन पालकांच्या हिताचे दृष्टीने तसेच निधी परत जावू नये याकरिता पशु प्रदर्शनीचे आयोजनास परवानगी देण्याबाबतचा ठरावही सभेत एकमताने पारित केला. यावेळी समितीचे सभापती विठ्ठल चव्हाण, सदस्य शरद मोहोड, प्रियंका दाळू, यादवराव चाेपडे, वैशाली रिठे, जिल्हा पशुसंर्वधन अधिकारी विजय राहाटे आदी उपस्थित होते.