अमरावती : जिल्ह्यात ५५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक नुकतीच पार पडली. त्यानंतप सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होताच गावोगावी सरपंच, उपसरपंचपदासाठी मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे.
काठावरचे बहुमत असलेल्या गावांमध्ये आरक्षणाची संधी ज्यांना आहे, अशांसाठी तडजोडीच्या हालचालींना वेग आला असून, काही गावांमध्ये आरक्षणाचा केवळ एकच उमेदवार असल्याने त्यांना कोणतेही प्रकारची चिंता नसते. ते अगदी निवांतपणे सरपंच निवडीच्या दिवसाची वाट पाहत आहेत. जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींपैकी ५५३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका गत जानेवारी महिन्यात पार पडल्या असून, यामध्ये १६ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यामुळे ५३७ ग्रामपंचायतीसाठी मतदान घेऊन निकालही जाहीर झाला आहे. यावेळी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर नसल्याने कोणाला या पदाची संधी मिळेल, याबाबत संदिग्धता होती. मात्र, काही हुशार पुढार्‍यांनी मागील आरक्षण हुडकून काढत, यावर्षी कोणते आरक्षण येणार, याचा अंदाज बांधत सर्वांत प्रथम या जागेच्या विजयासाठी प्रयत्न केले आहेत. अनेक जण यामध्ये यशस्वी झाले आहेत. त्याच्या परिणामी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होताच, अशा गटांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, दुसरा उमेदवारच नसल्याने बहुमतापेक्षा सरपंचपदाची संधी महत्त्वाची मानली जात आहे.
एकीकडे ही स्थिती असताना, अनेक गावांमध्ये मात्र चुरस निर्माण झाली आहे. खुल्या असलेल्या जागांवर बहुमताची संधी कोणाला मिळणार, यावर अनेक तडजोडी सुरू आहेत. आपल्याच गटाला सरपंच करण्यासाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणीला वेग आला असून, अगदी सहलीसह आर्थिक आडाखेही बांधण्यात येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात वातावरण सध्या निवडणुकीपेक्षा गरम झाले आहे. सुरुवातीला एका आघाडीतून निवडून आलेला, मात्र आता दुसऱ्या आघाडीशी चर्चेत असलेला सदस्य यामुळे फारच चर्चेत असून, दोन्हींकडून त्यांची मनधरणी होत असल्याने अशा सदस्यांची सध्या चलतीही आहे. यातून दोन गटांत मतभेदही चव्हाटयावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काठावरचे बहुमत असलेल्या गावांमध्ये सरपंच निवडीच्या दिवशीपर्यंत काय होईल, याचा काहीच अंदाज बांधता येत नाही. एकंदर आता फक्त सरपंच-उपसरपंच निवडणुकीच्या अनुषंगाने गावोगावी राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.
बॉक्स
किमान उपसरपंच तरी...
ज्यांनी सरपंचपदाची अपेक्षा ठेवून आघाडी केली, सर्वांचा खर्च करून त्यांना निवडून आणले, अशांसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण म्हणजे दुधात मिठाचा खडा. त्यांनी आता सरपंच राहू दे, किमान उपसरपंच होऊन गावाचा कारभार करूया, अशी मानसिकता तयार केली आहे. त्यासाठी आरक्षणामुळे संभावना ठरलेल्या सरपंचाला आतापासूनच चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.