अमरावती : विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी शाळेचे बँकेत खाते असणे अनिवार्य आहे. मात्र, वारंवार बँक बदलण्यात येत असल्याने मुख्याध्यापकांवर ग्रामीण भागात बँकेची शाखा शोधण्याची वेळ आली आहे. २००२पासून सुरू झालेल्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या १९ वर्षात आतापर्यंत बँक चारवेळा बदलण्यात आली आहे. आता पाचव्यांदा बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेत खाते काढण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहेत.
समग्र शिक्षा अभियानासोबतच शालेय पोषण आहार, चार टक्के सादील योजना व समाज सहभाग असे अन्य योजनांचे खाते काढावे लागतात. या सर्व खात्यांच्या व्यवहाराचा विचार करूनच मुख्याध्यापक खाते काढतात. सध्या खाते असलेल्या बँकेत इंटरनेट बँकिंग, निफ्ट, आरटीजीएस, अशा सर्व सुविधा आहेत. शाळेपासून लगतच्या अंतरावर असणाऱ्या बँकेत खाते सोयीचे असूनही आता संपर्काच्या दृष्टीने गैरसोयीच्या असणाऱ्या बँकेत नव्याने खाते उघडावे लागणार आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये खाते काढण्याचे निर्देश आले असून, जिल्ह्यात या बँकेच्या अनेक तालुका पातळीवरही शाखा नसल्याने मुख्याध्यापकांची दमछाक होणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी सांगितले.
बॉक्स
शिक्षक, मुख्याध्यापकांना हेलपाटे
जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या प्राथमिक शाळेत लिपिक किंवा अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी नसतो. राज्यातील ६० टक्के शाळेत सहाय्यक शिक्षकच मुख्याध्यापकाचा प्रभार सांभाळतात. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद ग्रामीण भागात शेतकरी पालकाकडेच असते. मुख्याध्यापक सचिव असतो. खाते काढताना वारंवार अध्यक्ष असलेल्या शेतकऱ्यास हेलपाटे घालावे लागत आहेत.
कोट
नव्याने खाते बदलण्यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक परिषदेने काढलेला आदेश हा शिक्षक, मुख्याध्यापकांच्या कामांचा ताण वाढवणारा व शैक्षणिक कार्यात अडचणीचा ठरणारा आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याची मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य पदाधिकारी परीक्षा परिषदेच्या संचालकांकडे करणार आहेत.
राजेश सावरकर
राज्य प्रतिनिधी
प्राथमिक शिक्षक समिती