कॉमन /गणेश वासनिक
अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी वनखात्याने नेमलेली चौकशी समिती केवळ फार्स ठरली. चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अहवाल सादर करू शकली नाही. दुसरीकडे आराेपी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी हे जामिनावर सुटून मुक्त झाले आहेत.
दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी वनबलप्रमुख पी. साईप्रसाद यांनी ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होण्यासाठी वनविभागाकडून नऊ सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. या समितीला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. मात्र, आता चार महिने लोटूनही वनविभागाची समिती अहवाल सादर करू शकली नाही. याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे वनखात्याची समिती गठित करणे हा केवळ फार्स आहे, असा आक्षेप आता खरा ठरू लागला आहे. अहवाल सादर न करणे म्हणजे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी, उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांना पुरेपूर वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट होते.
---------------------
अशी होती वनविभागाची चौकशी समिती
समितीचे अध्यक्ष प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के. राव, सहअध्यक्ष अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विकास गुप्ता, वनविकास महामंडळाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक मीरा (अय्यर) त्रिवेदी, मेळघाटच्या डीएफओ अधिकारी पीयूषा जगताप, एसीएफ ज्योती पवार, आरएफओ विजया कोकाटे, सेवानिवृत्त डीएफओ किशोर मिस्त्रीकोटकर, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांचा समावेश आहे. या समितीच्या तीन उपसमिती गठित करण्यात आल्या होत्या.
-----------
आयपीएस प्रज्ञा सरवदे यांचा महिनाभरातच अहवाल सादर
राज्य शासनाने गठित केलेल्या आयपीएस प्रज्ञा सरवदे यांच्या नेतृत्वातील समितीने महिनाभरातच शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. सरवदे यांनी मुंबईहून अमरावती गाठले. त्यानंतर हरिसाल येथे घटनास्थळी भेट दिली. दीपाली यांचे पती राजेश माेहिते यांची साक्ष नोंदविली. दरम्यान काही वनाधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी भेटी घेतल्या. वास्तव जाणून घेतल्यानंतर अमरावती जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात बसून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांच्या अटकेचे आदेश दिले होते, हे विशेष. मात्र, चार महिने झाल्यानंतरही वनविभागाची समिती साधा अहवालदेखील सादर करू शकली नाही, हे आश्चर्य आहे.