गुडेवारांचा निर्णय कायम : नगरविकासकडून ‘तो’ प्रस्ताव विखंडितअमरावती : श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या मालमत्तांना स्वअधिकारात शिक्षणकर व रोजगार हमी करात सवलत देणाऱ्या तत्कालिन सहायक आयुक्त आर.बी.ओगले यांच्यासाठी महापालिकेचे दार कायमस्वरुपी बंद झाले आहे. नगरविकास विभागाने १ मार्च रोजी ओगले यांच्या संदर्भात निर्णय दिल्याने महापालिकेत परतण्याच्या त्यांच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. तत्कालिन प्रशासनाने ओगले यांच्याबाबत घेतलेला सक्तीच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या शिक्षेचा निर्णय नगरविकास खात्याने कायम ठेवला आहे. सहायक आयुक्त आर.बी.ओगले यांना महापालिकेच्या सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात यावे, या शिक्षेस सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळावी, असा प्रस्ताव विषय क्र. ३० अन्वये तत्कालिन प्रशासनाने आमसभेसमोर ठेवला होता. १९ मार्च २०१६ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर करून प्रशासनाने त्यांचेवर ही कारवाई न करता परत कामावर रूजू करुन घ्यावे, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर व कायम करण्यात आला होता. सर्वसाधारण सभेने पारित केलेला हा ठराव विखंडित करण्यात यावा, असे पत्र तत्कालीन आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला पाठविले. त्यानंतर १३ जुलै २०१६ ला हा ठराव तात्पुरता निलंबित करण्यात आला व शासनाने याठरावाप्रकरणी आयुक्त आणि महापालिकेला अभिवेदन मागितले. असे आहे प्रकरणओगले हे झोन क्र. ३ मध्ये कार्यरत असताना त्यांनी विनापरवानगी स्वत:च्या अधिकारात श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या मालमत्तांना शिक्षण व रोजगार हमीकरात नियमबाह्य सवलत दिली होती. विभागीय चौकशीदरम्यान त्यांचेवरील आरोप सिद्ध झाले होते. त्यामुळे त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई व सक्तीने सेवानिवृत्ती ही शिक्षा प्रशासनाने ठरविली होती. गुरूवारी नगरविकासने त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिमत: विखंडित केल्याने ती शिक्षा लागू झाली.असा आहे शासन निर्णयअमरावती महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने पारित केलेला ठराव क्र. ३०- १९ मार्च २०१६ महापालिकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय शिस्तीच्या विरोधात असल्याने हा ठराव महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (३) नुसार अंतिमत: विखंडित झाल्याचे मानण्यात येत आहे.
तत्कालीन सहायक आयुक्तांना सक्तीची स्वेच्छानिवृत्ती
By admin | Updated: March 3, 2017 00:17 IST