पाच हुक्का पार्लरची पोलीस तक्रार

ज्या व्यवसायासाठी नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात आली, तो व्यवसाय न करता आक्षेपार्ह व्यवसाय केला जात असल्याचे ....

मेगा कारवाई : अनधिकृत हुक्का पार्लर चालकांवर आसूड, महापालिका कॅमेरात षड्यंत्र कैद नोंदणी रद्द, सीपींना पत्रहीलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ज्या व्यवसायासाठी नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात आली, तो व्यवसाय न करता आक्षेपार्ह व्यवसाय केला जात असल्याचे उघड झाल्यामुळे शहरातील सहा पैकी पाच हुक्का पार्लरची नोंदणी तत्काळ प्रभावाने रद्द करुन त्यांच्याविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये फौजदारी तक्रारी नोंदविण्याचे आदेश सहायक कामगार आयुक्त आर.बी. आडे यांनी बुधवारी जारी केले. अमरावती शहरात हुक्का पार्लरच्या नावाखाली अर्धनग्न अवस्थेतील तरुण-तरुणींचे नृत्य आणि नशा आणणाऱ्या पदार्थांचे सेवन यासारखे व्यवसाय सुमारे दोन वर्षांपासून सुरू होते. हे व्यवसाय करणाऱ्यांनी कल्पकता वापरुन ते शक्य तितके छुप्या पद्धतीने चालविण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि ‘लोकमत’ने यासंबंधिचे धक्कादायक वास्तव छायाचित्रांसह लोकदरबारात उघड केले. त्यानंतर खडबडून जागी झालेली सहायक कामगार आयुक्त, महापालिका, पोलीस आदी कार्यालये कामी लागली. कारवाई कुठल्या मुद्यावर करावी, यासाठी खल सुरू झाला. अखेर प्रशासनाची दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याच्या निष्कर्षाप्रत सहायक कामगार आयुक्त पोहोचले. हा ठपका ठेऊन त्यांनी बसस्थानक मार्गावरील अड्डा २७, गोपालनगर येथील मधुरम, विद्यापीठ रस्त्यावरील कसबा हुक्का बार, अंबादेवी रस्त्यावरील हॉट स्पोर्ट कॅफे, एमआयडीसी रस्त्यावरील वायफाय कॅफे यांच्या नोंदणी रद्द केल्या. दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८ अंतर्गत सदर नोंदणी दाखले देण्यात आले होते. दुकाने निरिक्षक करणार पोलीस तक्रारदुकाने निरीक्षक स. गो. दिघडे आणि अ.बा. कांबळे यांनी प्रत्यक्ष सर्व सहा हुक्का पार्लरला सोमवारी भेटी दिल्या होत्या. त्यानंतर उल्लेखित पाच हुक्का पार्लरच्या नोंदणी रद्द करण्यात आल्या. आता सदर सर्व हुक्का पार्लरविरुद्ध संबंधित दुकाने निरीक्षकांनी पोलीस ठाण्यांमध्येच फौजदारी कारवाईच्या अनुषंगाने लवकरात लवकर तक्रारी दाखल करण्याचे आदेश आडे यांनी दिले आहेत. कारवाई करण्याची विनंतीपाच आस्थापनांचे नोंदणी दाखले रद्द केल्याचे पत्र आडे यांनी अमरावतीचे पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांना बुधवारी पाठविले. सदर आस्थापनांमध्ये यापुढे कुठलेही आक्षेपार्ह व्यवसाय सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता अधिनियमान्वये कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या पत्राची प्रत अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनाही पाठविण्यात आली आहे.