१२.५० कोटींच्या पुनर्निविदेचा पहिला टप्पा

राज्य शासनाने एलबीटी तूट भरुन काढण्यासाठी महापालिकेला दिलेल्या २५ कोटींच्या अनुदानातून बडनेरा मतदारसंघात साडेबारा कोटी रुपयांची कामे मार्गी लावण्यासाठी पुनर्निविदेचा

अमरावती : राज्य शासनाने एलबीटी तूट भरुन काढण्यासाठी महापालिकेला दिलेल्या २५ कोटींच्या अनुदानातून बडनेरा मतदारसंघात साडेबारा कोटी रुपयांची कामे मार्गी लावण्यासाठी पुनर्निविदेचा पहिला टप्पा गाठला आहे. या निविदा २७ जानेवारी रोजी उघडणार असल्याची माहिती आहे.महापालिकेत दोन वर्षांपूर्वी मुलभूत सोयीसुविधांसाठी शासनाने २५ कोटींचे अनुदान दिले होते. हे अनुदान अमरावती व बडनेरा मतदार संघात समसमान म्हणजे प्रत्येकी १२.५० कोटी रुपये वाटपाचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार माजी आ. रावसाहेब शेखावत यांनी अमरावती मतदारसंघात १२.२० कोटींची कामे महापालिका यंत्रणेच्या माध्यमातून पूर्ण केली. मात्र बडनेरा मतदार संघातील विकास कामे ही सार्वजकि बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात यावी, असा हट्ट आ. रवी राणा यांनी धरुन त्याबाबतचे पत्र शासनाकडून आणले होते. आ. रवी राणा यांनी घेतलेला निर्णय महापालिकेत संजय खोडके गटाच्या जिव्हारी लागला. आ. राणांच्या कारनाम्याला रोखण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. अखेर उच्च न्यायालयाने अविनाश मार्डीकर, अजय गोंडाणे, प्रशांत वानखडे यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना १२.५० कोटी रुपयांची कामे महापालिका यंत्रणाच करणार, असा निर्णय दिला. त्यानंतर या अनुदानातील निधी वाटपावरही खल झाले. यात कसातरी मार्ग काढण्यात आला. त्यानंतर प्रशासनाने ३८ विकास कामांचा ई निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र कंत्राटदारांनी १३ ते २० टक्क्यापर्यंत कमी दरात कामे करण्याबाबत निविदा सादर केल्यात. त्यामुळे साडेबारा कोटी रुपयांच्या विकास कामांचा दर्जा मिळणार कसा, असा सवाल स्थायी समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. कमी दरात कामे कसे करणार, याचा अभिप्राय कंत्राटदारांकडून मागविण्यात आला. मात्र कंत्राटदारांच्या अभिप्रायावर स्थायीच्या सदस्यांचे समाधान झाले नाही. अखेर १२.५० कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या आदेशान्वये कार्यकारी अभियंता अनंत पोरदार यांनी पुनर्निविदेची प्रक्रिया राबविली असून या निविदा २७ जानेवारी रोजी उघडल्या जातील, अशी माहिती आहे. महापालिकेत सन २०१२ पासून आलेल्या या अनुदानातून राजकीय भांडणामुळे विकास कामे प्रलंबित राहत असल्याचे चित्र आहे. साडेबारा कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या यादीतही अनेकदा बदल करण्यात आला आहे. काही कामे राजकीय मर्जीनुसार समाविष्ट करण्यात आली असून काही कामे अतिमहत्त्वाची म्हणून यात आहेत. परंतु कमी दरात ही कामे करण्याचा निर्णय कंत्राटदारांनी कसा घेतला, हा संशोधनाचा विषय आहे. अगोदरच आ. सुनील देशमुख यांनी महापालिकेत विकास कामांचा दर्जा ढासळल्याचा आरोप करीत सुरु असलेल्या विकास कामांच्या स्थळांना भेटी देऊन निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरत असल्याबाबतचा पंचनामा केला आहे. हीच परिस्थिती बडनेरा मतदारसंघात करावयाच्या विकास कामात पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी स्थायी समितीने पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या निविदा उघडल्यानंतर काय स्थिती राहते, हे दोन दिवसानंतर स्पष्ट होईल. पुन्हा कमी दरात कामे करण्याचा निविदा असल्या तर स्थायी समिती अथवा प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)