-अखेर १४ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आदेश जारी

कर्तव्यात कसूर, दप्तरदिरंगाई आणि अनियमिततेचा ठपका ठेऊन अमरावती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील १४ कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश...

अमरावती जिल्हा परिषद : टीमप्रमुखांसमोर पेशीअमरावती : कर्तव्यात कसूर, दप्तरदिरंगाई आणि अनियमिततेचा ठपका ठेऊन अमरावती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील १४ कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश बुधवार १८ जानेवारी रोजी अखेर डेप्युटी सीईओंच्या उपस्थितीत जारी करण्यात आले आहेत. निलंबित कर्मचाऱ्यांमध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अर्चना लाहुडकर, वरिष्ठ सहायक ललिता तिरमारे, छाया पुरणकर, प्रमोद वानखडे, कनिष्ठ सहायक धनंजय दांडेकर, मंगेश मानकर, प्रवीण आंधळे, विक्रांत लादे, आरेखक मिर्झा बेग, बी.टी.गायकवाड, एस.एम माळवे, यू.एम.लामकाने, बी.डी.जामनेकर, जी.पी.इंगळे आदी १४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांची प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.एन.आभाळे यांच्यासमोर बुधवारी दुपारी ४ वाजता सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी खातेप्रमुख देखील उपस्थित होते. तत्कालीन सीईओ किरण कुलकर्णी यांना प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबन कारवाईचे आदेश संबंधित खाते प्रमुखांना बजाविले होते. यात सीईओंनी नोंदविलेल्या आक्षेपानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांची मुद्देनिहाय बाजू लेखी व तोंडी स्वरूपात जाणून घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एकाच वेळी तब्बल १४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची जिल्हा परिषदेतील ही पहिलीच कारवाई आहे. बुधवारी सकाळी डेप्युटी सीईओ प्रकाश तट्टे यांच्या मार्गदर्शनात खातेप्रमुखांनी निलंबनाचे आदेश जारी केलेत. प्रशासनाच्या या आक्रमक निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत वाढलेल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. कार्यकारी अभियंत्याला ‘शो कॉज’ ?जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात १३ जानेवारी रोजी तत्कालीन सीईओ किरण कुलकर्णी यांनी आकस्मिक तपासणी केली होती. यामध्ये दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे फर्मान खातेप्रमुखांना सीईओंनी सोडले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याने त्यांच्या अखत्यारितील दोन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आदेश काढण्यास टाळटाळ केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश तट्टे यांनी सदर प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती आहे.तीन विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई निलंबित झालेल्या सर्व १४ कर्मचाऱ्यांची नावे उपलब्ध होऊ शकली नसली तरी त्यात वित्त विभागाचे चार, बांधकाम विभागाचे दोन आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील ८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.