शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Shubman Gill Double Century : इंग्लंडच्या मैदानात 'द्विशतकी' खेळीसह शुबमन गिलनं रचला नवा इतिहास
2
थायलंडच्या निलंबित पंतप्रधान शिनावात्रा यांनी सत्ता वाचवण्यासाठी खेळला नवा 'डाव', नेमकं काय केलं?
3
त्रिभाषा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केली भूमिका; राज ठाकरेंबद्दल म्हणाले...
4
जगातील या 5 देशांमध्ये राहतात सर्वाधिक हिंदू! टॉप टेनमध्ये 3 मुस्लीम देशांचाही समावेश, चकित करणारी आहे आकडेवारी
5
दिशा सालियान प्रकरणी आदित्य ठाकरे स्पष्टच बोलले; म्हणाले, “गेल्या ५ वर्षांत ठराविक लोक...”
6
“धारावी पुनर्विकास की देवनार डम्पिंग डील? २,३६८ कोटींचा ‘कचरा प्रकल्प’ कोणाच्या फायद्याचा?”
7
लुटेरी दुल्हन! नवऱ्याला भाऊ बनवलं अन् दुसरं लग्न केलं; रोख रक्कम, दागिने घेऊन झाली पसार
8
एकाच ताटात किती जण जेवतात? शिवभोजन थाळी लाभार्थ्यांचा हा व्हिडीओ बघितला का?
9
आत्महत्या की हत्या? डॉक्टर महिलेच्या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी करा- उपसभापती नीलम गोऱ्हे
10
पाकिस्तानी संघ भारतात येणार, आशिया कप खेळणार; केंद्र सरकारची परवानगी
11
"...म्हणून मी 'चला हवा येऊ द्या'मधून बाहेर पडलो", अखेर निलेश साबळेने सांगितलं खरं कारण
12
Viral Video : समुद्राची खोली दाखवण्यासाठी पाकिस्तानी पत्रकाराने काय केलं बघाच! तुम्हालाही हसू आवरणार नाही
13
छत्री तलाव येथे वाढदिवस साजरा करणाऱ्या तरुणाला 'भुता'कडून मारहाण? व्हिडीओ व्हायरल; पोलिस म्हणतात...
14
'आमच्या भारतात २५०० राजकीय पक्ष...', PM मोदींनी आकडा सांगताच घानातील सर्व नेते चक्रावले
15
कोण असतील पुढचे दलाई लामा? भारताने स्पष्ट शब्दात उत्तर दिलं; चीनलाही थेट सुनावलं! म्हणाले... 
16
२०२५मध्ये आतापर्यंत कोणत्या देशाने सर्वाधिक शस्त्रे खरेदी केली? यादीत भारताचा क्रमांक कितवा?
17
Criminal Justice 4: ‘माधव मिश्रा’ची साधी भोळी पत्नी, खऱ्या आयुष्यात 'फॅशन क्वीन' आहे खुशबू अत्रे ( PHOTOS )
18
भय इथले संपत नाही! तांदळामुळे कॅन्सरचा मोठा धोका? 'हा' राईस आहे सर्वात सुरक्षित
19
निलेश साबळेपाठोपाठ 'चला हवा येऊ द्या'मधून भाऊ कदमचीही एक्झिट, नेमकं कारण तरी काय?
20
अपात्र, दोषी लाडक्या बहि‍णींना पैसे परत द्यावे लागणार?; अदिती तटकरेंनी विधानसभेत काय सांगितले?

-अखेर १४ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आदेश जारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 19, 2017 00:08 IST

कर्तव्यात कसूर, दप्तरदिरंगाई आणि अनियमिततेचा ठपका ठेऊन अमरावती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील १४ कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश...

अमरावती जिल्हा परिषद : टीमप्रमुखांसमोर पेशीअमरावती : कर्तव्यात कसूर, दप्तरदिरंगाई आणि अनियमिततेचा ठपका ठेऊन अमरावती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील १४ कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश बुधवार १८ जानेवारी रोजी अखेर डेप्युटी सीईओंच्या उपस्थितीत जारी करण्यात आले आहेत. निलंबित कर्मचाऱ्यांमध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अर्चना लाहुडकर, वरिष्ठ सहायक ललिता तिरमारे, छाया पुरणकर, प्रमोद वानखडे, कनिष्ठ सहायक धनंजय दांडेकर, मंगेश मानकर, प्रवीण आंधळे, विक्रांत लादे, आरेखक मिर्झा बेग, बी.टी.गायकवाड, एस.एम माळवे, यू.एम.लामकाने, बी.डी.जामनेकर, जी.पी.इंगळे आदी १४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांची प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.एन.आभाळे यांच्यासमोर बुधवारी दुपारी ४ वाजता सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी खातेप्रमुख देखील उपस्थित होते. तत्कालीन सीईओ किरण कुलकर्णी यांना प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबन कारवाईचे आदेश संबंधित खाते प्रमुखांना बजाविले होते. यात सीईओंनी नोंदविलेल्या आक्षेपानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांची मुद्देनिहाय बाजू लेखी व तोंडी स्वरूपात जाणून घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एकाच वेळी तब्बल १४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची जिल्हा परिषदेतील ही पहिलीच कारवाई आहे. बुधवारी सकाळी डेप्युटी सीईओ प्रकाश तट्टे यांच्या मार्गदर्शनात खातेप्रमुखांनी निलंबनाचे आदेश जारी केलेत. प्रशासनाच्या या आक्रमक निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत वाढलेल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. कार्यकारी अभियंत्याला ‘शो कॉज’ ?जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात १३ जानेवारी रोजी तत्कालीन सीईओ किरण कुलकर्णी यांनी आकस्मिक तपासणी केली होती. यामध्ये दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे फर्मान खातेप्रमुखांना सीईओंनी सोडले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याने त्यांच्या अखत्यारितील दोन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आदेश काढण्यास टाळटाळ केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश तट्टे यांनी सदर प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती आहे.तीन विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई निलंबित झालेल्या सर्व १४ कर्मचाऱ्यांची नावे उपलब्ध होऊ शकली नसली तरी त्यात वित्त विभागाचे चार, बांधकाम विभागाचे दोन आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील ८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.