शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठा अनर्थ टळला! AK 47 ते ३०० किलो RDX जप्त; डॉक्टरच्या मुखवट्यात लपला होता क्रूर दहशतवादी
2
पार्थ पवार ते ७० हजार कोटी; दोन मोठ्या आरोपांवर अजितदादांचे उत्तर; म्हणाले, "सकाळी कामाला लागतो ते..."
3
काय सांगता! ट्रम्प आता प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला २ हजार डॉलर्स देणार; नेमका प्लान काय?
4
डोक्यात क्रिकेटची बॅट हाणली, 'ती' ओरडत राहिली पण तो थांबला नाही; व्यावसायिकाने पत्नीला संपवले
5
पीपीएफमधून दरमहा कमवा १ लाखाहून अधिक करमुक्त उत्पन्न! किती करावी लागेल गुंतवणूक?
6
क्राईम कुंडली! जेलमध्ये असलेल्या गँगस्टरच्या घरी कोट्यवधींचं घबाड; २२ तास नोटा मोजून थकले पोलीस
7
रेप, ब्लॅकमेलिंग अन् गर्भपात...! ‘हॅप्पी पंजाबी’ बनून ओळख लपवली, कलमा पठणावरून 'राक्षसी' मारझोड करायचा इरफान
8
"कुराणची शपथ घेऊन सांगतो, भाजप...!" मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचा मोठा दावा, राजकारण तापलं
9
अमेरिकेत ४० दिवसांपासून शटडाऊन, हजारो विमान प्रवाशांसाठी 'लॉकडाऊन'
10
१३०२ उमेदवारांचे भवितव्य होणार ईव्हीएममध्ये बंद, बिहारमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील प्रचाराची सांगता
11
“टॅरिफला विरोध करणारे मूर्ख, आम्ही अमेरिकेला श्रीमंत केले, इथे महागाई नाही”: डोनाल्ड ट्रम्प
12
पार्थच्या व्यवहाराचे ४२ कोटी कोण भरणार? मुंढव्यातील वादग्रस्त व्यवहार आज रद्द होणार?
13
जडेजा-सॅमसनच्या 'डील'मध्ये डेवाल्ड ब्रेव्हिसचा अडथळा, आयपीएलमध्ये चेन्नई, राजस्थान यांच्यात खेळाडूंची अदलाबदली होण्याची शक्यता
14
Kalbhairav Jayanti 2025: बुधवार १२ नोव्हेंबर कालभैरव जयंती; शिवाचे हे उग्ररूप कशासाठी?
15
बिहारमध्ये योगी आदित्यनाथ यांचा झंझावात, १० दिवसांत ३१ रॅली; काँग्रेस आणि RJD वर घणाघात
16
'नीट'च्या दोन मार्कलिस्ट अन् विद्यार्थिनीला धक्का, पालकही चिंताग्रस्त; कुटुंब निराशेच्या गर्तेत
17
विद्यापीठात पॉलिमर केमिस्ट्री प्रयोगशाळा; संशोधकांना मिळेल प्रेरणा, विकासात योगदान
18
आजचा अग्रलेख: भारतीयांची क्षमता जोखा, साखर नको!
19
परराज्यातील मुलांना एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याची मुभा द्या, पालघरच्या कॉलेजने घेतली उच्च न्यायालयात धाव
20
कपड्यांवरुन होणाऱ्या ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलल्या अमृता फडणवीस, म्हणाल्या- "मला वाईट वाटतं, पण..."

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी सात महिन्यांपासून अखर्चित !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2021 04:10 IST

अमरावती : कोरोनाच्या संकटामुळे विकासकामांचा ३३ टक्‍क्‍यांनी निधी कमी झाला असला तरी १५ व्या केंद्रीय ...

अमरावती : कोरोनाच्या संकटामुळे विकासकामांचा ३३ टक्‍क्‍यांनी निधी कमी झाला असला तरी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींना १४४ कोटींचा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला होता. मात्र, शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी गत सात महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामपंचायत अंतर्गतच्या विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.

जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतर्गत ८४० ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत विविध टप्प्यात १४४ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून ग्रामपंचायतीच्यावतीने बंदिस्त व इतर कामांची आखणी करण्यात आली. किती निधी कोणत्या योजनांवर खर्च करायचा याबाबत दिशानिर्देश देण्यात आल्यामुळे ग्रामपंचायतीकडून पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, पावसाचे पाणी संकलन व पाण्याचा पुनर्वापर, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडीमधील विद्यार्थ्यांसाठी मुत्रीघर व शौचालय बांधणे, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डे, भूमिगत व बंदिस्त गटारे बांधकाम, पाणीपुरवठ्यासाठीची कामे, आरो मशीन बसून एटीएमद्वारे पाणीपुरवठा करणे, हातपंप, वीज पंप व पाणी योजनांची दुरुस्ती करणे, शाळा खोली दुरुस्ती, मैदान तयार करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना आरोग्य साहित्य पुरविण्यास विविध विकासकामांचा समावेश आहे. १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत गत पाच महिने अगोदर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे हा निधी खर्च करण्यास ग्रामपंचायतींसमोरही पेच निर्माण झाला आहे.

बॉक्स

विकासकामे खोळंबली

पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत देयके अदा करण्याचे काम पंचायत समितीऐवजी पीएफएमएस सिस्टीम देण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विकास कामांना खीळ बसली असून पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम असून अडचण नसून खोळंबा असल्याचे ग्रामसेकांमध्ये बोलले जात आहे.

बॉक्स

असे आहेत निकष

शासनाने ५० टक्के अबंधित व ५० टक्के बंधित असे निधी खर्च करावयाचे निकष आहेत. मात्र, चालू वर्षात केंद्र सरकारने हे निकष बदलून ६० टक्के अबंधित तर ४० टक्के बंधित असे नवीन निर्देश दिल्याने काम करू पाहणारे चांगलेच गोंधळून गेले आहेत. १४ व्या वित्त आयोगात सर्व निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करून कामे झाल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावर संबंधितांना देयके अदा करण्यात येत होते. आता मात्र यात बदल केला आहे.