लोकमत विशेष
नरेंद्र जावरे परतवाडा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा चारही वन्यजीव विभागांमध्ये वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असताना शहरी भागातील वनविभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागामध्ये असलेल्या मलाईदार जागांसाठी राजकीय दबावतंत्र आणि फिल्डिंग लावली जात असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मोर्शी आणि वडाळीसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या नियमावर एका वर्षातच दुसऱ्या ठिकाणी बदलीचा घाट रचला जात असल्याचे वृत्त आहे.
बदल्यांचे विकेंद्रीकरण करीत मंत्रालयस्तरावरील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार नागपूरच्या वनभवनाला मिळल्यानंतर मलाईदार पदासाठी काही आर.एफ.ओ सरसावले आहेत. अमरावती शहरातील वडाळी व मोर्शी वनपरिक्षेत्रासाठी फिल्डिंग लावले जात आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागात कार्यरत एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने सेवानिवृत्त सहायक वनसंरक्षकांच्या पुढाकाराने जागा मिळविण्यासाठी राजकीय दबावतंत्र वापरले असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
विशेष म्हणजे, या वनाधिकाऱ्याला केवळ एक वर्षाचा कालावधी झाला आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या प्रशासकीय बदलीचे आदेश काढल्यानंतर पती-पत्नी एकत्रीकरण, आजाराचे कारणास्तव विनंती बदल्या करण्यासाठी या रिक्त पदांची यादी जाहीर केली आहे.
सदर यादीमध्ये अमरावती वनविभागांतर्गत येणाऱ्या मोर्शी वनपरिक्षेत्राचा समावेश नाही. या पदावर वर्णी लावण्यासाठी सामाजिक वनीकरण विभागात एक वर्षांचा कालावधी झालेल्या एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने सेवानिवृत्त सहायक वनसंरक्षकाला हाताशी धरून फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे यासाठी वनाधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणि मंत्र्यांचे पत्रसुद्धा लावण्यात आले आहे. शासननिर्णयाला तिलांजली देऊन वनविभागात बदलीसत्र चालविण्याचे कट-कारस्थान दबावतंत्रातून केली जात असल्याची माहिती आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरण शासननिर्णय नसताना एका वर्षातच पुन्हा त्या नियमाला तिलांजली देत बदल्या मागणारे महाभागसुद्धा सामाजिक वनीकरण आणि वनविभागात सरसावले आहे.
बॉक्स
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प रिकामाच
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा अतिसंवेदनशील असून सिपना, गुगामल, अकोट आणि मेळघाट असे चार वन्यजीव विभाग आहेत. या चारही वन्यजीव विभागांतील सेमाडोह, चौराकुंड, जारिदा, ढाकणा, जामली (आर) सह जवळपास नऊ परिक्षेत्रातील आरएफओंची पदे अजूनही भरण्यात आली नसताना व्याघ्र प्रकल्प वाऱ्यावर सोडण्यात आला आहे. शासननिर्णयाने प्रथम प्राधान्याने मेळघाटातील जागा भरण्यावर देणे गरजेचे आहे.
कोट