अभिप्राय नाकारले, पुन्हा आॅफिस-आॅफिस

भाजपक्षातील श्रेयवादाच्या राजकारणात अडकलेल्या स्वच्छतेच्या १५० कोटींच्या कंत्राटाबाबत अंतिम निर्णय होणे अभिप्रेत असताना हा कंत्राट अधिकाऱ्यांच्याच गळ्याशी आला आहे.

ठळक मुद्देसुस्पष्ट मत न दिल्याचा ठपका : १५० कोटींचे स्वच्छता कंत्राट रेंगाळले

ऑनलाईन लोकमतअमरावती : भाजपक्षातील श्रेयवादाच्या राजकारणात अडकलेल्या स्वच्छतेच्या १५० कोटींच्या कंत्राटाबाबत अंतिम निर्णय होणे अभिप्रेत असताना हा कंत्राट अधिकाऱ्यांच्याच गळ्याशी आला आहे. सुस्पष्ट अभिप्राय न दिल्याचा ठपका ठेवत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागितला गेला आहे. ‘सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट’ची ही फाईल गुरुवारी पुन्हा एकदा उपायुक्त, मुख्य लेखापरीक्षक व स्वच्छता विभागप्रमुखांकडे पाठविण्यात आली आहे. या कंत्राटाचे पुरस्कर्ते असलेल्या तुषार भारतीय यांची स्थायी समिती सभापतीपदाची कारकीर्द २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात येत असताना पुन्हा या फाईलचा प्रवास ‘आॅफिस-आॅफिस’ सुरू झाला आहे.या कंत्राटासाठी तांत्रिक निविदेत एकच कंपनी पात्र ठरत असल्याने त्या एकमेव कंपनीचा वित्तीय लिफाफा उघडायचा की कसे? यासाठी आयुक्तांनी मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी व स्वच्छता विभागप्रमुख व उपायुक्त सामान्य यांच्याकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागविले होते. यातील उपायुक्तांच्या अभिप्रायाचा धागा पकडून आयुक्तांनी गुरुवारी सकाळी ती फाईल लांबलचक शेरा लिहून परतवून लावली. नियमात स्पष्टता नसल्याने अभिप्रायास मुख्य लेखापरीक्षकांनी नकार दिला होता. तर आणीबाणीची स्थिती नसल्याचे मत स्वच्छता विभागप्रमुखांनी व्यक्त केले होते. हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून नियम स्पष्ट आहेत. असे असताना त्यांनी स्पष्ट अभिप्रायासह नियमांशी सुसंगत प्रस्ताव सादर करणे अभिप्रेत आहे. मात्र केवळ वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्याची गरज आहे. असे म्हणून अधिकाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली नाही. ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरू शकतात, असा शेरा आयुक्तांनी गुरुवारी लिहिला. त्यामुळे सिंगल कॉन्ट्रॅक्टला वेगळेच वळण प्राप्त झाले आहे.निर्णय २८ फेब्रवारीनंतरचविद्यमान स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय यांचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात येत आहे. ते या कंत्राटासाठी आग्रही आहेत. मात्र त्यांच्या विरोधकांचा त्यास असलेला जोरकस विरोध सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे जो काही निर्णय घ्यायचा तो भारतीय यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतरच घेण्यासाठी प्रशासनावर अनामिक दबाव आहे.मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना अभयअन्य अधिकाऱ्यांवर आयुक्त जबाबदारी निश्चित करायला निघाले असताना त्यांनी मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना दिलेले अभय अनाकलनीय आहे. ज्या शासननिर्णयाचा संदर्भ दिला जात आहे, त्यातील ४.४.३.१ या तरतुदीनुसार निर्णय घेणे अभिप्रेत असल्याचा त्यांचा अभिप्राय आहे. मात्र, पुनर्निविदा करायची की कसे, याबाबत त्यांनीही सुस्पष्ट मत दिलेले नाही. मात्र, आयुक्तांनी त्यांना क्लिनचिट दिली.