एचआयव्ही संक्रमितांची उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी फरफट

एचआयव्ही संक्रमितांची शासकीय योजनांसाठी उत्पन्नाचा दाखल मिळविण्यासाठी फरफट होत आहे. शासकीय योजनांच्या लाभासाठी १९८० मधील वार्षिक २१ हजार रुपये उत्पन्नाची अट अजूनही कायम आहे.

ठळक मुद्देलाभापासून दूर : २१ हजारांची अट रद्द करण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : एचआयव्ही संक्रमितांची शासकीय योजनांसाठी उत्पन्नाचा दाखल मिळविण्यासाठी फरफट होत आहे.शासकीय योजनांच्या लाभासाठी १९८० मधील वार्षिक २१ हजार रुपये उत्पन्नाची अट अजूनही कायम आहे. आताच्या काळात एवढ्या कमी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळणे दुरापास्त असल्याने हे रुग्ण लाभापासून वंचित आहेत. जिल्ह्यात चार हजारांवर व्यक्ती एचआयव्हीसह जगत आहेत. यापैकी बहुतांश गरीब कुटुंबातील आहेत. एआरटी सेंटरमध्ये मोफत औषधोपचार तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, प्रशिक्षणानंतर भांडवलासाठी वा अन्य शासकीय योजनांच्या लाभासाठी या सर्वांना उत्पन्नाचा दाखला गरजेचा असतो. या दाखल्याची उत्पन्नमर्यादा २१ हजार रुपये आजच्या काळात अव्यवहार्य आहे. अधिकाधिक दुर्धर आजारी गरीब, गरजूंना कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नमर्यादा वाढविण्यात यावी, जेणेकरून एचआयव्हीग्रस्तांचे आयुष्यमान वाढविण्यास सहकार्य मिळेल, असे मत आधार संस्थेच्या विद्या तायडे यांनी व्यक्त केले.