शेतकऱ्यांनो सावधान आपल्याकडे येणारा प्रत्येकच डॉक्टर पशुवैद्यक नाही

परतवाडा : शेतकऱ्यांनो सावधान आपल्याकडे येणारा प्रत्येकच डॉक्टर पशुवैद्यक नाही, तो खासगी स्वयंघोषित डॉक्टरांच्या नावावर कंपाउंडरही असू शकतो.

अधिकृत मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पदवीधारक तज्ज्ञ डॉक्टरांसह सरकारी डॉक्टरांकडूनच पाळीव जनावरांवर उपचार करा. आपल्या पशुंची काळजी घ्या. स्वतःची आणि पशूची पिळवणूक थांबवा. सध्या आवश्यक शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या अनोंदणीकृत स्वयंघोषित खासगी डॉक्टरांचा सुळसुळाट झाला आहे. यात पशूची प्रकृती खराब होत असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक लुबाडणूक होत आहे.

महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, भारतीय पशुवैद्यक परिषदेच्या १९८४ च्या कायद्यानुसार, पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविकाधारक पशुवैद्यक म्हणून पात्र नाहीत. तसेच त्यांना स्वतंत्ररित्या खासगी पशुवैद्यक म्हणून प्रॅक्टिस करता येत नाही.

पशुसंवर्धन संचालक पुणे यांच्या आदेशानुसार डॉक्टर ही उपाधी फक्त पशुवैद्यकीय पदवीधर यांनाच लावायची आहे. ही उपाधी बिगर पदविकाधारकांना नाही, तर भारत सरकारचे उपसचिवांच्या आदेशानुसार डॉक्टर ही पदवी केवळ पदवीधारकांनाच लावण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.

बॉक्स

न्यायालयीन निर्णय

पदविकाधारकांना डॉक्टर ही उपाधी लावता येत नसल्याचे उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च शैक्षणिक पात्रतेच्या निकष पूर्ण केलेल्यांनाच पशुवैद्यक व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा हक्क प्रदान केलेला आहे.

भारतीय पशुवैद्यक कायदा

भारतीय पशुवैद्यक कायदा १९८४ अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद ही राज्यस्तरीय स्वायत्त संस्था केंद्रीय कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली आहे. भारतीय पशुवैद्यक कायदा १९८४ मध्ये, राज्य शासनास बदल करता येत नाही. भारतीय पशुवैद्यक कायद्यांमधील ३०(ब) मध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचे अधिकारकक्षेत येत नाही.

अधिसूचना २००९

महाराष्ट्र शासनाच्या २७ ऑगस्ट २००९ च्या राज पत्रानुसार (अधिसूचना) पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्तीस, एकूण २२ स्वरूपाच्या किरकोळ प्राथमिक स्वरूपाच्या पशुवैद्यक सेवा करण्यास परवानगी आहे. या किरकोळ पशुवैद्यक सेवा, नोंदणीकृत पशुवैद्यक व्यवसायी यांच्या देखरेखीखाली आणि निर्देशानुसार त्यांना पुरवायच्या आहेत.

पदविकाधारक

पदविकाधारकांना औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्याचाही अधिकार नाही. औषधीद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम १९४० (२३) आणि भारत सरकारने तयार केलेल्या औषधीद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन नियम १९४५ च्या अनुसूची "एच" मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली औषधे, नोंदणीकृत पशुवैद्यक व्यावसायीच्या औषध पत्रानुसार व त्याने विहित केलेल्या प्रमाणात वापरणे बंधनकारक असल्याचे २००९ च्या राजपत्रात म्हटले आहे.

दि.27/7/21। दि 28/7/21