अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाला सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समिती व शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी येत्या ३१ मार्चपूर्वी खर्च करावा कुठलाही निधी अखर्चित राहू नये याकरिता सर्व विभागाच्या खात्याप्रमुखांनी खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे यांनी २ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या पत्राव्दारे दिले आहेत.
दरवर्षी आर्थिक वर्षात शासनाकडून तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाना कोट्यवधी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी खर्चाला दोन वर्षाची मर्यादा आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध झालेला विकास कामांसह योजनांचा निधी हा येत्या ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. त्यानंतर हा निधी खर्च करता येणार नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व विभागांनी आपआपल्या विभागाला उपलब्ध असलेल्या विकासनिधीचे नियोजनाप्रमाणे मुदतीत खर्च करावा, कुठलाही निधी व्यपगत होणार नाही. याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचना या पत्राव्दारे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, सिंचन, पंचायत, पशुसंर्वधन अशा सर्वच विभागाला लेखी पत्राव्दारे कळविले. विशेष म्हणजे ज्या विभागाकडे निधी अखर्चित राहिल्यास त्यांची जबाबदारी संबंधित खातेप्रमुखांची राहील याची जाणीव मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी यांनी पत्राव्दारे करून दिली आहे.
कोट
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना शासन व जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्ट्रीने खातेप्रमुख यांनी याबाबत दक्षता घ्यावी.
- चंद्रशेखर खंडारे,
मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी
जिल्हा परिषद