नरेंद्र जावरे - परतवाडा : जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व इतर ठिकाणी कार्यरत १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका चालविणाऱ्या कंत्राटी चालकांना चार महिन्यांपासून वेतनच देण्यात आलेले नाही. औरंगाबाद येथील कंपनी शासकीय नियमांचा भंग करीत मोठ्या प्रमाणात या चालकांची पिळवणूक करीत असल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एका निवेदनाद्वारे सोमवारी अन्यायग्रस्त चालकांनी केली. त्यामध्ये न्यायाची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात वाहन आणि रुग्णवाहिकांवर ७९ चालक आहेत. औरंगाबाद येथील मे. ॲक्युरेक्स सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेला १५ डिसेंबर २०२० पासून जिल्हा परिषद अंतर्गत त्याची निविदा देण्यात आली. संबंधित संस्था त्या अंतर्गत असलेल्या अटी-शर्ती अंतर्गत वाहनचालकांना सोयी-सुविधा पुरवित नसल्याची तक्रार रुग्णवाहिका वाहन चालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार, उपाध्यक्ष अन्वर खान, सचिव पंकज हाडोळे, समीर खानसह चालकांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एका तक्रारीद्वारे केली आहे.
बॉक्स
नियम पायदळी
वाहनचालकांचे मानधन व कपात यामध्ये पारदर्शकता ठेवणे ईपीएफ संस्थेला बंधनकारक असताना, एकाही वाहनचालकाकडे ईपीएफचा भरणा केल्याचा अथवा यूएन नंबर व पासबूक असा पुरावा नाही. रुग्णवाहिका चालकांची सेवा २४ तास अधिग्रहित आहे. सात दिवसांतून एक दिवसाची रजा असे नमूद असताना हक्काची रजा दिली जात नाही. संस्थेने अद्याप त्यांना गणवेश दिलेला नाही. शासनाकडून त्याची रक्कम मात्र उकळली. वाहनचालकांचा विमा काढण्यात आला नाही. त्यामुळे जीवितहानी झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न तक्रारीतून केला आहे. चाळीस रुपये तासाप्रमाणे रात्रपाळीत आपत्कालीन भत्ता असताना दिला जात नाही.
बॉक्स
काढून टाकण्याची धमकी, दहा हजार हातात
जिल्ह्यातील एकूण ७९ चालकांना प्रत्येकी १६ हजार १८५ रुपये मासिक वेतन देय असताना, फक्त दहा हजार रुपये हाती दिले जातात. यासंदर्भात तक्रार केली, तर काढून टाकण्याची धमकी मिळत असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. त्यावरही संस्थेने गत चार महिन्यांपासून या चालकांना वेतनच दिले गेले नाही. त्यामुळे कोरोनाकाळात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे फ्रन्टलाइन वर्कर असलेल्या चालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
बॉक्स
पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्याय द्यावा
तक्रार कोणाकडे करावी, हेच आम्हाला समजेनासे झाले आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत विषय असल्याने आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार देत असून, त्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. चार दिवसांत यासंदर्भात तात्काळ कारवाई केली जाणार असल्याचे आश्वासन मिळाल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी गांभीर्याने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी रुग्णालय चालकांनी केली आहे.