समाजकल्याण विभाग जात पडताळणीप्रकरणी शुल्कवाढ

सामाजिक व विशेष सहाय्य विभाग (समाज कल्याण) मध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी आवेदन अर्जाचे शुल्क वाढविण्यात आले आहे.

शासन निर्णय : १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरूअमरावती : सामाजिक व विशेष सहाय्य विभाग (समाज कल्याण) मध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी आवेदन अर्जाचे शुल्क वाढविण्यात आले आहे. एक सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शासन निर्णयानुसार १५ जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयाच्या नागरी सुविधा केंद्रात जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गातील सेवा प्रकरणे, शैक्षणिक प्रकरणे, निवडणूक विषय, इतर प्रयोजनार्थ जाती प्रकरणाची पडताळणी केली जाते. कामकाज जलदगतीने अचूक व्हावे तसेच पारदर्शकता येण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्रामार्फत सदर प्रकरणे सादर करून घेतली जात आहे. जात पडताळणी कार्यालयात संगणकीय व एसएमएस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित अर्जदाराकडून सेवाशुल्क आकारले जात आहे. सद्यस्थितीत प्रशासकीय खर्च, स्टेशनरी, संगणक, वीज बिल, मानधनमध्ये वाढ झाल्यामुळे जात पडताळणी प्रकरण सादर करून घेताना सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्थेच्यावतीने २६ आॅगस्ट अन्वये एक सप्टेबरपासून सुधारित दर निश्चित करण्यात आले आहे. सुधारित दर भरुनच जात पडताळणीची प्रकरणे नागरी सुविधा केंद्रात द्यावे लागले, अशी माहिती विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्रमांक एकचे उपायुक्त भीमराव खंडाते यांनी दिली. शासन निर्णयानुसारच सुधारित शुल्क दर निश्चित करण्यात आले आहे. प्रकरण सादर करताना नागरी सुविधा केंद्रातून पोचपावती घेणे अनिवार्य आहे. दर दिवसाला जाती प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे दाखल केली जातात. निश्चित कालावधीत अर्जदाराला सामाजिक विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने जाती प्रमाणपत्र पडताळणी द्यावी लागते. कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. डिजीटललायझेशननुसार सामाजिक व विशेष सहाय्य विभागाचा कारभार सुरू झाला आहे. या विभागात कामानिमित्य येणाऱ्यांनी शुल्क दर भरल्यास त्याची पावती घेणे आवश्यक असल्याचे खंडाते यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)सामाजिक न्याय भवनात कार्यालयसमाज कल्याण विभागाचे कार्यालय हे अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या इमारतीत सुरू होते. मात्र राज्य शासनाच्या धोरणानुसार एकाच इमारतीत अनेक कार्यालय ही संकल्पना अमरावतीत राबविली जात आहे. पोलीस आयुक्तालय कार्यालयाच्या मागे सामाजिक न्याय भवनात समाज कल्याणचे कार्यालय हलविण्यात आले आहे.जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे कामकाज हे नागरी सुविधा केंद्रात केले जाते. वाढता स्टेशनरी, प्रशासकीय खर्च बघता शासनाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र अर्जासाठी सुधारित दर निश्चित केले आहे. एक सप्टेंबरपासून त्यानुसार शुल्क आकारले जात आहे.- भीमराव खंडाते,उपायुक्त, जात पडताळणी समिती.