अपेक्षा १०० कोटींची, मिळणार अत्यल्प

शासनाकडे सातत्त्याने निधीसाठी पाठपुरावा करुन निधी मंजूर करुन घेतला. राज्यात १५ वर्षांच्या तपानंतर भाजप, सेना युतीचे शासन आल्यानंतर विदर्भावर अन्याय होणार नाही,

अमरावती : शासनाकडे सातत्त्याने निधीसाठी पाठपुरावा करुन निधी मंजूर करुन घेतला. राज्यात १५ वर्षांच्या तपानंतर भाजप, सेना युतीचे शासन आल्यानंतर विदर्भावर अन्याय होणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, युती शासनाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या वाट्याला फार काही मिळाले नाही, अशी सर्वसामान्यांची ओरड आहे. रखडलेले प्रकल्प किंवा खुंटलेल्या विकास कामांना भरभरुन निधी मिळेल, ही आशा आमदारांना होती. परंतु तसे काही झाले नाही. बेलोरा विमानतळाच्या विकासात निधीची अडसर दूर होईल, असे बजेट पुर्वी दिसून येत होते. मात्र बेलोरा विमानतळाचे सौदर्यीकरण, विस्तारीकरणासाठी फार काही निधी मिळाला नाही. ज्या काही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या निधीतून यवतमाळ वळण मार्गाचे काम पूर्ण होईल, असे चित्र आहे. विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार, नवीन टर्मिनल, पायाभूत सुविधा, सौदयीकरण आदी विकास कामांना निधीअभावी ब्रेक लागला आहे. बेलोरा विमानतळाच्या सर्वांगिण विकासासाठी सुमारे ३०० कोटींचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने शासनाकडे सादर केला आहे. चार महिन्यापुर्वीच विमानतळ विकास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बेलोरा विमानतळाची पाहणी करुन आवश्यक सुविधांचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात किमान बेलोरा विमानतळाचा विस्तार, सौंदर्यीकरणासाठी १०० कोटींची तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु या अपेक्षेवर पाणी फेरल्या गेले आहे. विमानतळाच्या विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी पुढील वर्षांपर्यत प्रतीक्षा करावी लागणार, हे वास्तव आहे. (प्रतिनिधी)