अमरावती : ग्रामपंचायतीच्या व शासकीय जागेत गावोगावी वाढणाऱ्या अतिक्रमणाला पायबंद घालण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने अतिक्रमण हटाविण्याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे ग्रामपंचायतीकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी गावोगावी अतिक्रमण वाढत असल्याचे चित्र आहे.
शासकीय जागेवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ नुसार ग्रामंचायतीव्दारे कारवाई अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायतीच्या व शासकीय जागेत अतिक्रमण असल्यास अशा नियमबाह्य अतिक्रमणाला पायबंद घालणे आवश्यक आहे. मात्र, गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचे वास्तव आहे. ग्रामपंचायतींनी अतिक्रमनधारकास नोटीस द्यावी व तीन महिन्यांनी संबंधितांना अतिक्रमण न काढल्यास पंचायत समितीच्या माध्यमातून पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढावे, अशा सूचना आहेत. मात्र अतिक्रमणाबाबत तक्रार आल्यासच कारवाई केली जाते. परंतु तक्रार नसल्यास वाढत्या अतिक्रमणाकडे कुणीही लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे अनेक गावांना अतिक्रमणाचा विळखा घातला आहे. विशेष म्हणजे या अतिक्रमणांवर कारवाईचे धाडस दाखविले जात नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकांचे संदर्भ अशा कारवायांना अडथळा ठरतात. ही सर्व बाब लक्षात घेता ग्रामपंचायत स्तरावर वाढते अतिक्रमण वेळीच हटविले तर पुढे ते वादग्रस्त ठरणार नाही. त्यासाठी शासनाचे आदेश कागदावरच न ठेवता त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
कोट
ग्रामपंचायत क्षेत्रात अतिक्रमण असल्यास संबंधितास कलम ५३ नुसार आवश्यक कारवाई केली जाते. अतिक्रमणासंदर्भात शासनाच्या सूचनेप्रमाणे कारवाई करावी, असे निर्देश ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
- दिलीप मानकर,
डेप्युटी सीईओ पंचायत