कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘फील गूड’

कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेतून वाढीव वेतनश्रेणी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेवर झालेले शिक्कामोर्तब आणि २००५ नंतर महापालिकेच्या आस्थापनेवर रुजू झालेल्यांना ...

पेन्शनसह मेडिक्लेमही : महापालिका आयुक्तांचा पुढाकार अमरावती : कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेतून वाढीव वेतनश्रेणी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेवर झालेले शिक्कामोर्तब आणि २००५ नंतर महापालिकेच्या आस्थापनेवर रुजू झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाला पाठविलेल्या प्रस्तावामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन आले आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी पाठपुरावा केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘फील गूड’ वातावरण निर्माण झाले आहे. उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी जुनी पेन्शन योजना आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेसंदर्भात अन्य महापालिकांकडून सर्वंकष माहिती जाणून घेऊन ती माहिती आयुक्तांसमक्ष ठेवली. त्यांनतर त्या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मूर्तरुप दिले. महापालिकेतील १६०० पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून हे प्रस्ताव फाईलबंद होते.महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय शिस्त लागावी, यासाठी वेतन कपातीसह शिस्तभंगाचा बडगा उगारणारे आयुक्त अधिनस्थ यंत्रणेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे यातून अधोरेखित झाले आहे.महापालिकेचे सेवा प्रवेश नियम निश्चित नसल्याने अनेकांच्या पदोन्नती रखडल्या आहेत. अनेकजण कागदोपत्री आणि तात्पुरत्या प्रभारावर अधीक्षक व तत्सम पदावर कार्यरत आहेत. त्याअनुषंगाने पदोन्नतीचा हक्क बाजूला ठेवत आम्हाला किमान आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याची विनंती कर्मचाऱ्यांकडून होत होती. त्याला प्राधान्य देत आयुक्तांनी १५ एप्रिलला ५० कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू केली. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना नियमित पदेन्नतीप्रमाणे वेतन निश्चितीचा लाभ मिळेल. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना परिभाषित अंशदायी योजना अर्थात डीसीपीएस लागू करण्यात आली. महापालिकेतील तब्बल७४९ कर्मचारी डीसीपीएस धारक आहेत. त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली १० टक्के आणि महापालिकेचे १० टक्के दायित्व पाहता जानेवारी २०१७ पर्यंत १० कोटी १३ लाख ३८,५८८ रुपये कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा असणे अपेक्षित आहे. मात्र ३ ते साडेतीन कोटी रुपये वगळता अन्य रकमेचा कुठलाही हिशेब महापालिकेजवळ नाही.तीन लाखांपर्यंतची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती महापालिका आस्थापनेवर असलेल्या १६०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपुर्तीचा लाभ मिळणार आहे.१८ एप्रिलला झालेल्या आमसभेत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेतात. मात्र अमरावती महापालिकेत हा प्रश्न रखडला होता. प्रशासनाच्या पुढाकाराने आता महापालिका क र्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियातील सदस्यांना ३ लाखापर्यंतची वैदयकीय प्रतिपूर्ती मिळेल. आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आजारांसह पाच गंभीर आजारांवर घेतलेल्या उपचाराची प्रतिपूर्ती संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.