आदिवासी विकास विभागात ‘ईएमडी’मिळेना, वर्ष संपले पुरवठादार हैराण

ई-निविदा नाही तरीही कंत्राटदारांची कोट्यवधींची रक्कम अडविली, मंत्रालयात जाण्याचा कर्मचाऱ्यांचा सल्ला

अमरावती : आदिवासी विकास विभागात कोरोना संसर्गामुळे ई-निविदा प्रसिद्ध झाली नसताना पुरवठादारांची बयाणा रक्कम (ईएमडी) कोट्यवधींच्या घरात अडवून ठेवण्यात आली आहे. पुरवठादार ईएमडी परत मागण्यासाठी गेले असता, मंत्रालयात जा, असा सल्ला कर्मचारी देतात. नागपूर, अमरावती, नाशिक व ठाणे अपर आयुक्त स्तरावर हा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे.

सन २०२०-२०२१ या वर्षात शासकीय आश्रमशाळांंना अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा साहित्य, मसाले पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदेच्या अनुषंगाने न्यूनतम दराचा प्रस्ताव मंजुरीकरिता शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावास अद्याप मान्यता प्रदान करण्यात आली नाही. तसेच या निविदा रद्द देखील करण्यात आल्या नसल्याने पुरवठादारांना बयाणा रक्कम परत मिळू शकली नाही. त्याअनुषंगाने अनेक पुरवठादारांनी बयाणा रक्कम परत मिळण्यासाठी आयुक्तांकडे निवेदन दिले आहे. पुरवठादारांच्या ईएमडी संदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यावा, याबाबत चारही अपर आयुक्त कार्यालयातून आदिवासी विकास आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, मंत्रालयात ई-निविदा रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत नाही. ई-निविदेच्या वेळी जमा केलेली ईएमडीची रक्कम परत मिळावी, यासाठी पुरवठादारांनी साकडे घातले आहे. ईएमडी रकमेबाबत निर्णय मंत्रालयात होईल, तिकडेच मागणी करा, असा सल्ला अपर आयुक्त कार्यालयातील कर्मचारी पुरवठादारांना देत आहेत. याबाबत ‘ट्रायबल’चे उपसचिव सु. ना. शिंदे यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत.

-------------------

व्हर्चुअल खात्यात जमा केली होती रक्कम

शासकीय आश्रमशाळांंना अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा साहित्य, मसाले पुरवठा करणाऱ्यांसाठी पुरवठादारांनी संकेतस्थळावर व्हर्चुअल खात्यात प्रती पुरवठादाराने १० लाखांच्यावर बयाणा रक्कम जमा केली आहे. मात्र, ई-निविदा प्रसिद्ध तर झालीच नाही आणि न्यूनतम दराच्या प्रस्तावास मान्यतादेखील मिळाली नाही. मार्च २०२१ पूर्वी ही ईएमडी परत करणे अनिवार्य होते. परंतु, व्हर्चुअल खात्यात जमा केलेली रक्कम परत मिळाली नाही.

------------------

पांढरकवडा प्रकल्प स्तरावर ‘लर्निंग किट’ची हीच स्थिती

अमरावती अपर आयुक्त कार्यालय अधिनस्थ पांढरकवडा प्रकल्प स्तरावर सहा महिन्यांपूर्वी लर्निंग किटचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, आश्रमशाळा बंद असल्यामुळे अद्यापही पुरवठा आदेश देण्यात आले नाही. ईएमडी, निविदा अर्जाची रक्कम प्रलंबित आहे. अधिकारी, कर्मचारी उडावाउडवीची उत्तरे देतात, असा आक्षेप आहे. यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी आहे.