अमरावती : जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींपैकी अनेक ग्रामपंचायतींकडे पथदिव्यांची वीज देयके थकीत राहिल्याने महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली होती. परिणामी थकबाकीदार गावे अंधारात बुडाली होती. कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची वसुली होत नसल्याने थकीत देयकांची रक्कम पंधराव्या वित्त आयोगातून भरण्यास ग्रामविकास विभागाने २३ जून रोजी परवानगी दिल्याने अंधारात गेलेल्या या गावांना दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महावितरण व ग्रामपंचायत यांच्यातील वादावर पडदा पडला आहे.
जिल्ह्यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या पथदिव्यांची लाखो रुपयांची वीज देयके थकीत होती. बिले वसूल होत नसल्याने महावितरणने वीजपुरवठ्याची थकीत वसुलीची मोहीम सुरू केली होती. त्यावेळी काही प्रमाणात वीज देयकांची थकीत रक्कम वसूल झाली होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वीज देयकेांची वसुली थांबविण्यात आल्याने महावितरणपुढे अडचणी निर्माण झाल्या. ग्रामपंचायतींना देयके भरण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने महावितरणने कडक पावले उचलत पथदिव्यांचा वीजपुरवठा बंद केला होता. यामुळे गावोगावी अंधार पसरला होता. कोरोनाकाळात वसुली होत नसल्याने ग्रामपंचायतींकडून महावितरणचे पैसे भरण्यास नकार मिळत होता. वीजपुरवठा खंडित केल्यास कोरोनाकाळात येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना दिलासा देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून थकीत देयके भरण्यास मान्यता दिली आहे. येत्या काळात ग्रामपंचायतींनी सौरऊर्जेच्या वापरावर भर द्यावा, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाने केल्या आहेत.
कोट
कोरोनाकाळात ग्रामपंचायतीच्या करवसुलीला मोठा फटका बसला आहे. अशा परिस्थिती पथदिव्यांची वीजदेकये भरणे शक्य नव्हते. पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांची थकीत बिले भरण्यास ग्रामविकास विभागाने परवानगी दिली आहे.
- दिलीप मानकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)