अमरावती : राज्यात २००८ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अनेक शाळांमध्ये संगणक शिक्षक, निदेशक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने संगणक शिक्षकांची नियुक्ती केली. परंतु, नंतर त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले नाही. संगणक शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेच्यावतीने राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी शासनाकडे केली आहे.
राज्यातील आठ हजार संगणक शिक्षकांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळल्याने त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना संगणक ज्ञानापासून वंचित रहावे लागत आहे. हे संगणक शिक्षक, निदेशक समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत नियुक्त केलेले असून, अनेक शिक्षकांना नियमित कामावर घेण्याबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आयसीटी योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान व शिक्षण देणाऱ्या संगणक शिक्षकांना शासनाने मानधन तत्त्वावर सेवेत सामावून घ्यावे, यासाठी जूनमध्ये होणाऱ्या बैठकीत राज्याकडून प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानाकडे पाठविणे गरजेचे आहे. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संगणक शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रोजेक्ट अप्रोव्हल बोर्ड (पीएबी) यांच्याकडे पाठवून संगणक शिक्षकांना नियमित करावे, अशी मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू तथा शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.