अमरावती : राज्य शासनाच्या ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ वर्गवारीतील खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. आरक्षण कोट्यातील ३३ टक्के जागा रिक्त ठेवून ६७ टक्के जागांवर खुल्या प्रवर्गातून अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नती दिली जाईल, असा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ नुसार ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यानंतर उद्धभवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन शासनाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून खुल्या प्रवर्गात १०० टक्के पदोन्नती द्यावी लागणार आहे. २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयापूर्वी जे अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत, ते जेव्हा पदोन्नतीसाठी पात्र होतील, तेव्हा पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिकेवर मागासवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत जो काही निर्णय होईल, ते मान्य करण्यात येणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीचा मार्ग सुकर झाल्याबाबत शासनाचे अवर सचिव र.अ. खडसे यांनी आदेशाद्धारे कळविले आहे.
(कॉमन)