अमरावती : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वर्षानुवर्ष तुटपुंजा सहा हजार रुपये मानधनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या जिल्ह्यासह राज्यभरातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ करून राज्य शासनाने कोरोना काळात दिलासा दिला.
कर्मचाऱ्यांचे मानधन वर्गानुसार वाढ करण्यात आली. राज्यभरात २२ हजार ५०० आणि जिल्ह्यात जवळपास ८०० हून अधिक एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०१८ पासून मानधनातील तफावत (ऐरिअर्स )फरक बिल म्हणून मिळणार आहे. यासंदर्भात गेल्या ५ ऑक्टोबर रोजी अध्यादेश काढून शासनाने दिवाळीपूर्वी या कर्मचाऱ्यांना ऐरिअर्स वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात आरोग्य संचालकांनी ३ नोव्हेंबर रोजी अध्यादेश काढून प्रशासकीय यंत्रणनेने तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. परंतु दिवाळी होऊन महिना उलटल्यानंतरही शासनाकडून निधी न मिळाल्याने जिल्हाभरातील एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ऐरिअर्स अडकले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित ८९२ हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात आरोग्यसेवक, आरोग्यसेविका लॅब टेक्निशियन अटेंडंट आरोग्य पर्यवेक्षक व अकाऊंटंट यांचा समावेश आहे. सलग तीन ते चार वर्षांत तुटपुंज्या मानधनावर काम केल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी मानधनात वाढ व्हावी, या मागणीसाठी आंदोलने केलीत. त्यानंतरही मागण्या प्रलंबित होत्या. अशातच सध्याच्या सरकारने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुसूत्रीकरण प्रक्रिया राबविण्याबाबत ५ ऑक्टोबर रोजी अध्यादेश काढला. या अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना दिला जाणाऱ्या मानधनाचा वाढीव मोबदला देण्यासाठी अद्यापही शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नाही.
बॉक्स
कर्मचाऱ्यांच्या चकरा
शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे वाढीव मानधनाचा बदला मिळेल, या आशेने दररोज जिल्हा परिषदेतील एनएचएम विभागात संबंधित कर्मचारी लाभाच्या अनुदानासाठी चकरा मारत आहेत. परंतु अद्याप याकरिता शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे आल्यापावली कर्मचाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.