बँकांच्या चुकांमुळेच शेतकरी थकीत कर्जदार

खरीप हंगाम २०१३-१४ मधील शेती पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यास बँकांनी उदासीनता दाखविल्यामुळेच जिल्ह्यातील १ लाख ३८ हजार ७६१ शेतकरी थकबाकीदार राहिलेत.

गजानन मोहोड अमरावतीखरीप हंगाम २०१३-१४ मधील शेती पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यास बँकांनी उदासीनता दाखविल्यामुळेच जिल्ह्यातील १ लाख ३८ हजार ७६१ शेतकरी थकबाकीदार राहिलेत. या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास बँका आता नकार देत आहेत. प्रत्यक्षात या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे, आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने व शासनाने दिले होते. याचा फटका यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बसला आहे. निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अभाव२०१४-१५ मधील राज्यातील भयावह दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमिवर राज्यस्तरीय बँकिंग कमेटीने (नोव्हेंबर २०१४) मध्ये २५ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाच्या आधारे सर्व बँकांना पीककर्ज हंगाम २०१४-१५ व मुदती कर्जाच्या हप्त्यांचे रूपांतर, पुनर्गठन करण्याचे आदेश देऊन पुन्हा पीककर्ज देण्याचे सूचित केले. काही बँकांनी मोठ्या गावांमध्ये मेळाव्याद्वारे माहिती दिली व जबाबदारीतून मुक्त झाले. मुळात विभागीय बँक प्रबंधकांचे शाखांवर नियंत्रण नसल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्णत: झालेली नाही. पुनर्गठनाची प्रक्रिया जुनीचज्या गावाची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत असेल तेथे शासनाकडून महसुलात मदत, सोयी-सवलती, बँकांकडून खातेदारांचे पीक व मुदती कर्जाचे रूपांतर, फेररूपांतर, पुनर्गठन व पुन्हा नव्याने पीक कर्ज देण्याचे धोरण नवीन नसून ते जुनेच आहे. बँकांकडून यावर्षी मात्र संभ्रम निर्माण केला जात आहे. बँकांद्वारा २०१३-१४ मध्ये राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटी व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले व माहिती दडविली. यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झालेत. आता बँका त्यांना कर्ज नाकारत असल्याची शोकांतिका आहे. - बाळासाहेब वैद्य, कृषी,बँकिंग तज्ज्ञ,माजी मुख्य व्यवस्थापक (एसबीआय)जिल्ह्यात १ लाख ३८ हजार शेतकरी थकीत कर्जदार आहेत. यापैकी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा केला, त्यांना कर्जवाटप करण्यात येत आहे. २०१३-१४ मध्ये पुनर्गठनाबाबतची रक्कम न मिळाल्याने पुनर्गठन झालेली नाही ते शेतकरी थकबाकीदार आहेत. - गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक(सहकारी संस्था)गेल्या हंगामातील कर्जदारांचे कर्ज रूपांतरण, पुनर्गठन व नव्याने कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. २०१३-१४ मध्ये ५० पैशांच्या आत आणेवारी असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांनी याचा लाभ न घेतल्याने ते थकीत कर्जदार आहेत. तेव्हा योजनेविषयी प्रचार, प्रसार नव्हता. - अनंत खोरगडे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक.