अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती

दुष्काळ हा कधीच भेदभाव करीत नाही. तो येतो आणि सर्वांनाच आपल्या कवेत घेतो. महसूल प्रशासनाने मात्र खरिपात प्रारंभी काढलेली पिकांची नजर पैसेवारी...

अंजनगाव सुर्जी : दुष्काळ हा कधीच भेदभाव करीत नाही. तो येतो आणि सर्वांनाच आपल्या कवेत घेतो. महसूल प्रशासनाने मात्र खरिपात प्रारंभी काढलेली पिकांची नजर पैसेवारी नंतर वरिष्ठांच्या सूचनेवरून वाढविली आणि कार्यालयात एकाच जागी बसून केलेल्या या करिश्म्यामुळे अनेक तालुके सरकारी मदतीपासून वंचित झाले. घशाला कोरड पडेपर्यंत निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी अच्छे दिनची भाषणे केली. बोलताना पाण्याचे घोट घेऊघेऊ शेतकऱ्यांना स्वप्न दाखविली. पण, हा उन्मादाचा ज्वर आता पार उतरला आहे. आजबाजूच्या भीषण पीक परिस्थिती प्रमाणेच तालुक्यातही दुष्काळसदृश वातावरण आहे. खरिपाच्या पिकांपासून झालेले उत्पन्न बुडाले आहे. प्रामुख्याने अल्पभूधारक व कोरडवाहू शेतकरी धास्तावले आहेत. या परिस्थितीत शासनाकडून दुष्काळग्रस्त गावे निवडण्याचा भेदभाव अपेक्षित नव्हता. पण पैसेवारीचे कृत्रिम निकष लावून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जात आहे.तालुक्यातील कारला येथील अल्पभूधारक शेतकरी शंकर विश्वनाथ गवळी हा त्यांच्या दोन अविवाहित मुलींसह कुटुंबाची, गावातल्या फाट्यावर पाणीपुरी विकून गुजराण करीत असे. यावर्षीच्या हंगामात त्याला काहीच सापडले नाही व आठ दिवसांपूर्वी त्याने विषारी औषध घेऊन आत्महत्या केली. तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची संख्या आता दीडशेच्याही वर गेली आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. रोगराईमुळे सोयाबीनचे दाणे ज्वारीसारखे बारीक झाले आहेत. त्यामुळे घडाईला मढाई झाली आहे. शासनाने लावलेल्या कृत्रिम पैसेवारीमुळे मदतीपासून वंचित झालेले शेतकरी पुरते हादरले आहेत. पीक विमा, अनुदान यासाठी खेटे घेत आहेत. अतिउष्ण झालेले वातावरण यावर्षीचा कमी झालेला पाऊस आणि विद्युत वितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार यामुळे संत्रा, केळी, फळबागा, कपाशी, तूर व इतर पिके धोक्यात आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने अल्पभूधारकांना हेक्टरी २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देणे आवश्यक आहे.आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. ''जन पळभर म्हणतील हाय! हाय'' या उक्तीनुसार तेरवी झाल्यावर त्यांचे हाल कुणीही विचारीत नाही. कारला येथे आत्महत्या केलेल्या गवळींच्या अहवालात पटवाऱ्याने, आजाराला कंटाळून केलेली आत्महत्या अशी मेख मारून ठेवली. मदतीचे शासकीय निकष अजब आहे. नशापाणी करीत होता काय, हा शासनाचा पहिला प्रश्न आहे. ज्याचा जीव गेला त्याच्या कुटुंबाचा यात काय दोेष? त्यामुळे ज्याने जीवन संपविले त्या शेतकरी कुटुंबाला कोणताही निकष न लावता मदत देणे गरजेचे आहे. सातबारा असलेल्या शेतकरी कुटुंबाला वैद्यकीय मदतीत भरीव सूट देणे आवश्यक आहे. आता ''वेल्थ इज हेल्थ'' असे झाले आहे. त्यामुळे एम.आर.आय., सी.टी. स्कॅनसारख्या महागड्या चाचण्यांच्या फासातून शेतकरी कुटुंबाची मुक्तता करणे आवश्यक आहे.