‘ट्रायबल’ घोटाळाप्रकरणी पोलिसांनी मागविली कागदपत्रे 

आदिवासी विकास विभागात सन २००४ ते २००९ या कालावधीत योजनांमध्ये सहा हजार कोटींचा घोटाळाप्रकरणी दोषींवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे.

अमरावती -आदिवासी विकास विभागात सन २००४ ते २००९ या कालावधीत योजनांमध्ये सहा हजार कोटींचा घोटाळाप्रकरणी दोषींवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. आता पोलिसांनी दोषींविरूद्ध आरोपांची कागदपत्रे मागविली असून, नाशिक येथून ती जुळवाजुळव केली जात आहे.माजी न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेतील चौकशी समितीने सलग चार वर्षे ‘ट्रायबल’ घोटाळाप्रकरणी चौकशी करून ४७६ दोषींवर फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली आहे. यात नाशिक, नागपूर, ठाणे व अमरावती चार अपर आयुक्त क्षेत्रांतर्गत प्रकल्प काार्यलय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाºयांचा समावेश आहे. गायकवाड समितीने ज्यांचेवर दोषी असल्याचा ठपका ठेवला, त्यांचेशी निगडित मूळ अभिलेखे, कागदपत्रे स्कॅनिंग करून नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयात पोलीस बंदोबस्तात ठेवली आहे. त्याकरिता २४ तास पोलीस बंदोबस्त तैनात असल्याची माहिती आहे. अमरावती अपर आयुक्त क्षेत्रांतर्गत एसआयटीने ३५ दोषींविरूद्ध फौजदारी कारवाईसाठी नावे निश्चित केली आहे. यात धारणी, अकोला पोलिसात प्रत्येकी दोन गुन्हे यापूर्वीच नोंदविले आहे. तसेच नागपूर क्षेत्रांतर्गत ६७ दोषींवर गुन्हे दाखल होणार आहे. आतापर्यंत नागपूर क्षेत्रात पाच दोषींवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. परंतु, नाशिक व ठाणे अपर आयुक्त क्षेत्रांतर्गत दोषींवर गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया मंदावल्याने गत आठवड्यात आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कानउघाडणी केली. मात्र, पोलिसात तक्रार नोंदविल्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल झालेल्या दोषींविरूद्ध पोलिसांनी जलदगतीने तपासाची चक्रे फिरवली आहे. त्यामुळे अपर आयुक्त स्तरावरून पोलिसांना दोेषींविरूद्धची आवश्यक कागदपत्रे, मूळ अभिलेखे पाठविण्यास प्रारंभ झाला आहे. यापूर्वी वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या दोषी अधिकाºयांना विभागीय चौकशीसाठी नोटीस बजावल्या होत्या. त्यापैकी नागपूर अपर आयुक्त क्षेत्रात पाच जणांनी खुलासा पाठविल्याची माहिती आहे.    मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महिनाभर दिलासाआदिवासी विकास विभागात घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१८ रोजी सिव्हिल अप्लिेकशन क्रमांक ७५१५/२०१८ अन्वये सुनावणीदरम्यान दोषींवर गुन्हे, विभागीय चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते. मात्र, याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सुनावणी लांबणीवर टाकल्याने दोषींविरूद्ध कार्यवाहीसाठी महिनाभर दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी दोषींविरूद्धच्या कारवाईने वेग घेतला आहे.