अमरावती : शिक्षण सेवकांना प्रशासकीय कामे देण्यात आली आहेत. हे शिक्षण सेवक जीव मुठीत घेऊन काम करीत असले, तरी त्यांना कोरोना संसर्ग झाला आणि दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांना शासकीय मदत मिळणार नाही. त्यामुळे या शिक्षण सेवकांना कोरोना कार्यात नियुक्तीवर घेऊ नये, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत कोरोनाच्या कामासाठी शिक्षकांना कर्तव्य पार पाडावे लागत आहे. कोरोना सर्वेक्षण, विलगीकरण नोंदी, कोरोना कुटुंब सर्वेक्षण, ट्रॅकिंग करणे, लसीकरण नोंदी, लसीकरण माहिती ऑनलाइन करणे, कोरोना रुग्ण संसर्ग सांख्यिकी माहिती ऑनलाइन करणे, मास्क न वापरणाऱ्या नागरिकावर कारवाई करणे, बाजार व दुकानातील कोरोना नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे इत्यादी कामे शिक्षक करीत आहेत. परंतु अनेक शिक्षण सेवक तीन वर्षांच्या मानधन तत्त्वावर काम करीत आहेत. त्यांना नैमित्तिक रजांव्यतिरिक्त अन्य सेवाविषयक कोणताही लाभ मिळत नाही. कोरोनातील काम करताना त्यांना कोरोना संसर्ग होऊन त्यांचा मृत्यू होण्याची भीती असून, शिक्षणसेवक हा परिविक्षाधीन कालावधी असून, कोरोना संसर्गात त्यांना कोणतेही विमा किंवा आरोग्य संरक्षण नाही. त्यामुळे त्यांना संसर्ग होऊन दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास शासन त्यांच्या कुटुंबाला कोणतीही मदत करत नाही, म्हणून ही कामे त्यांना देऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.