वरूड : तालुक्यात पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगर परिषदांचे रस्ते, नाल्यांसह आदी विविध बांधकामे सुरू आहेत. परंतु, सदोष ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया करून ही कामे मिळविली जातात. ऑनलाईनमध्येही कमी दराने निविदा टाकून रिंग पद्धतीने मॅनेज करण्याचे प्रकार पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कमिशनच्या ओझ्याखाली सर्रास सुरू आहे. यामुळे अनेक कामे निकृष्ट दर्जाचे होत असून, शासनाच्या निधीचा असाही दुरुपयोग केला जात आहे. काही रस्ते सहा महिन्यात, तर काही एक वर्षात खड्डे पडून उखडायला लागले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.
तालुक्यात विविध योजनांमधून लाखो रुपयांची बांधकामे सुरू आहेत. परंतु, या कामाची निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात येते. परंतु, प्रक्रिया सदोष असल्याने मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्याची परंपरा सुरू आहे. यात रिंग पद्धतीचा अवलंब केला जातो. कमी दराच्या निविदा देऊन संगनमताने मॅनेज होत असून, चार-पाच ठेकेदार कमी-जास्त फरकाने निविदा भरतात आणि ठरविलेल्या एकाला ते काम दिले जाते, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदाधिकारीसुद्धा ठेकेदार बनले असून, त्यांनी घेतलेली कामे परवानाधारक ठेकेदाराला विकण्याचीसुद्धा परंपरा सुरू आहे . हे केवळ अधिकाऱयांच्या संगनमताने सर्रास सुरू आहे. २० ते २५ टक्के कमिशन वाटपाखाली स्वतः ठेकेदार १० ते १५ टक्के रक्कम राखून केवळ ६० ते ६५ टक्के निधितून कामे करतारत. यामुळे कामाचा दर्जा कायम न ठेवता निकृष्ट कामे करून शासनाची फसवणूक करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. काम पूर्ण झाल्यापासून सहा महिने किंवा एक वर्षातच रस्ते, नाल्या उखडायला सुरुवात होते. यामुळे सदर कामाची गुणवत्ता तपासून अंदाजपत्रकावर नसली, तर अशा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही नागरिकांतून केली जात आहे . पदाधिकाऱ्यांचे हितचिंतक ठेकेदारांना कामे दिल्या जात असल्याची ओरड सुरू आहे. निकृष्ट कामाची चौकशी करून संबंधित ठेकेदाराकडून नुकसान भरपाई घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे .