दिव्यांगाना आर्थिक सहाय्य

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने सन २०१४ मध्ये अपंग़ व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना लागू केली.

समाज कल्याणचा उपक्रम : पहिल्यांदाच २६ लाभार्थ्यांना मिळाला लाभअमरावती : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने सन २०१४ मध्ये अपंग़ व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना लागू केली.या अंतर्गत शुक्रवारी सन २०१४-१५ मध्ये पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील २६ लाभार्थ्याांपैकी १५ लाभार्थ्यांना पहिल्यांदा भेट वस्तु व रोख रक्कमेचा धनादेश देण्यात आले.शासनाने योजना सुरू केल्यानंतर प्रथम राज्यात सर्वाधिक १३ लाख रूपयांचा निधी जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाला उपलब्ध करून दिला आहे.या आर्थिक सहायाचे वितण जिल्हा परिषदेच्या डॉ .पंजाबराव देशमुख सभागृहात समाज कल्याण सभापती सरिता मकेश्र्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला .यावेळी समाज कल्याण समितीच्या सदस्या जया ब्ांुदिले, सविता धुर्वे, योगेश्री चव्हाण ,रेखा वाकपांजर, मोतीराम भूसूम, सभापती आशिष धर्माळे, डेप्युटी सीईओ प्रकाश तट्टे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण, सहायक सल्लागार सोनाली मोहोड आदी उपस्थित होते. अपंग व अव्यंग व्यक्ती विवाहित जोडप्यांना शासनाचे वतीने २५ हजार रूपयांचे बचत प्रमाणपत्र, २० हजार रूपयाचा धनादेश, आणि गॅस सिलेंडर कनेक्शन आदीचे वितरण १५ जोडप्यांना करण्यात आले. यामध्ये मयुरी नितीन जवंजाळ, शितल विकास पुंड, पल्लवी सुरेंद्र घोगर, सारीका बाबाराव मनोहरे, सिमा रवि आलोकार, माधुरी लिलाधन भोंडे, अश्विनी गुणवंत पाटील, जयश्री र्शैलेश कराळे, कल्पना राजेश राऊत, वदंना पृथ्वीराज माहोरे, भाग्यशाली सचिन बोके,सिमा पुरूषोत्तग गणगणे आदीना योजनेचा लाभ देण्यात आला. उर्वरित लाभार्थ्याना कागदपत्राची पुर्तता केल्यानंतर योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे समाज कल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण यांनी दिली.यावेळी कार्यक्रमाला समाज कल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानअपंगाच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा एक भाग म्हणून अपंग व्यक्तीना आपले कौटूंबिक जीवन व्यतीत करता यावे .,यासाठी सन २०१४ मध्ये शासनाने अपंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन मिळावे व विवाहासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावीे ,याकरिता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक सहाय ५० हजार रूपयापर्यंत देण्याचे धोरण सुरू केले . त्याचे पहिले वितरण समाजकल्याण विभागाने केले आहे.