अमरावती : शासनाने राज्यात राबविण्यात येणाºया सर्व योजना व जिल्हा विकास निधीत ३० टक्के कपात केली आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या विकासासाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत कपात करू नये अशी मागणी होत आहे. शेतकºयांना शासनाने ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटीसह अन्य कर रद्द झाले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नुकसान झाले. परिणामी नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासन यासाठी नुकसानभरपाई देत आहे. शासनाच्या तिजोरीवर हा भार पडणार असल्याने जिल्हा नियोजन समितीसह राज्यातील सर्वयोजनांच्या निधीत कपात केली आहे. यामध्ये महसुली योजनेत ३० टक्के, तर भांडवली योजनेत २० टक्के कपात करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात राबविणाºया योजनामध्ये १० टक्के निधी हा जिल्हा नियोजन समितीमधील असतो, तर ९० टक्के निधी हा राज्य शासनाचा असतो. शासनाने या योजना राबविताना मात्र ३० व २० टक्के निधी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. या निधीत कपात करू नये, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांकडून होत आहे. यामुळे अनेक योजनामध्ये खीळ बसणार आहे. काही आमदारांनीही शासनाने विकासात्मक कामात कुठलाही निधी कपात न करता सर्व योजनासाठी भरीव निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
भाजप शासनाने २७ डिसेंबर २०१५ रोजी अमरावती जिल्ह्यात ९ हजार ७०० कोटींचे रस्ते विकासाचे भूमिपूजन केले. त्यापैकी अवघे ५० कोटी देण्यात आले. शेतकरी कर्जमाफी केली; मात्र शेतकºयांना फायदा झाला नाही. त्यात आता विकासनिधीतही कपात करून आडकाठी आणली आहे. त्यामुळे कुठल्याही निधी कपात करू नये- वीरेंद्र जगताप, आमदार, धामणगाव रेल्वे