जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय 'जैसे थे'

स्थानिक नगर परिषदेच्या एलईडी लाईट खरेदी प्रकरणावर सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषदेला लाईट खरेदीची परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता.

एलईडी लाईट खरेदी प्रकरण : नगरविकास राज्यमंत्र्यांसमक्ष सुनावणीचांदूररेल्वे : स्थानिक नगर परिषदेच्या एलईडी लाईट खरेदी प्रकरणावर सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषदेला लाईट खरेदीची परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता. याच प्रकरणावर गुरूवारी मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या दालनात सुनावणी करण्यात आली. नगरविकास मंत्र्यांनीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवून अल्पदरात एलईडी लाईट पुरविण्यास तयार असलेल्या कंपनीलाच हे कंत्राट द्यावे, असा निर्णय दिला आहे. साधारणपणे महिनाभरापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एलईडी लाईट खरेदीबाबत सुनावणी करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नगर परिषदेमार्फत एलईडी दिव्यांची खरेदी न करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला होता. स्वस्त दरात एलईडी पुरविण्यास तयार असलेली कंपनी व नगर परिषदेच्या दरांमध्ये तफावत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबतची एक प्रत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे पाठविण्यात आली होती. त्यानंतर ही चर्चा करण्यात आली. यावेळी पालिका मुख्याधिकारी मंगेश खवले, पालिका सभापती नितीन गवळी, माजी आमदार पांडुरंग ढोले प्रामुख्याने उपस्थित होते. मंत्र्यांनीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला असून कमी दरात लाईट पुरविण्यास तयार असलेल्या कंपनीलाच कंत्राट देण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगितले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)