अमरावती : भू-संपादन कायदा त्वरित रद्द करा, शेतकऱ्यांसाठी मार्शल प्लॅन लागू करा आदी मागण्यांसाठी गुरूवारी शेतकरी संघटनेने विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्र्वर राजूरकर यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.पहिल्या व दुसऱ्या महायुध्दानंतर युध्द जिंकलेल्या व हारलेल्यांना त्यावेळचे मार्शल यांनी १३ हजार ६०० डॉलरची मदत केली होती. परिणामी यामुळे जगाचा व्यापार यातून सुरू झाला दोघांनमधील असंतोषही दूर होऊन तिसरे महायुध्द टळले होते. याच पध्दतीने देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्रशासनाने कायमस्वरूपी शेतकऱ्याना कर्ज, वीज माफी देऊन शेतमाल उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्यात यावे या दृष्टीने मार्शल प्लॅन शेतकऱ्यांसाठी विनाविलंब लागू करावा, शेतकरी विरोधी भूसंपादन कायदा रद्द करावा आदी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे देऊन मागणीचे निवेदन पंतप्रधान यांच्याकडे पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे. आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे जगदीश नाना बोंडे, विजय विल्हेकर, समाधान कणकर, शिवनारायण देशपांडे, दामोधर शर्मा, ओमप्रकाश तापडीया, दिलीप भोयर, प्रभाकर धांदे, कृष्णराव पाटील शैलेजा देशपांडे, राजेंद्र आगरकर व पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)
शेतकरी संघटनेचे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे
By admin | Updated: May 22, 2015 00:40 IST