अमरावती : केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी असलेल्या भूसंपादन कायद्याविरोधात दिल्लीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या आंदोलनाला प्रहार संघटनेने समर्थन दिले असून हा शेतकरी विरोधी भूसंपादन कायदा केंद्रशासनाने त्वरीत रद्द करावा अशी मागणी प्रहार संघटनेने मंगळवारी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना दिलेल्या निवेदनामार्फत केंद्र शासनाकडे केली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने उद्योगपतींच्या भल्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादन कायद्याच्या माध्यमातून कुठलीही परवानगी न घेता देण्याचा नवा कायदा अंमलात आणण्याचे धोरण ठरविले आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीने कमाविलेल्या शेतजमिनी त्यांची कुठलीही पूर्वसंमती न घेता उद्योगपतींच्या घशात जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा हा कायदा तातडीने रद्द करावा, यासाठी जंतरमंतरवर अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला प्रहार संघटनेने आपले समर्थन दिले असून हा कायदा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी आ. बच्चू कडू, जिल्हाध्यक्ष छोटू महाराज वसु, शहराध्यक्ष धिरज जयस्वाल, उपजिल्हाप्रमुख चंदू खेडकर, तालुका प्रमुख नागेंद्र मोहोड, मारोती नागदिव आदींनी केली आहे.
भूसंपादन अध्यादेशाविरूध्द जिल्हा कचेरीवर धडक
By admin | Updated: February 25, 2015 00:34 IST