जिल्हा परिषद : समन्यायिक निधी वाटपावर निर्णय नाही अमरावती : जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना आणि तीर्थक्षेत्र विकास योनेतील कामांचे मंजूर केलेले नियोजन पालकमंत्र्याच्या आदेशानुसार या सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यता थांबविण्यात आल्या आहेत. मात्र यावर अद्यापही तोडगा निघाला नसल्याने त्यामुळे या कामाची कोंडी कायम आहे.जिल्हा परिषदेने जिल्हा वार्षिक योजनेचे सुमारे १७०० कोटी रूपयांचे व तिर्थक्षेत्र विकास योजनेचे सुमारे ३३४ कोटीचे नियोजन जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले होते. मात्र सदर नियोजन करताना जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटप करतांना समसमान निधी वाटप न करता सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मतदार संघात व मजीतील पदाधिकाऱ्यांना सर्वाधिक निधी वरील दोन्ही नियोजनातून दिला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना मात्र निधी वाटपात झुकते माफ दिल्याची तक्रार काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्याकडे लेखी स्वरूपात केली. त्यामुळे याच मुद्यावर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत सर्व सदस्यांना समन्यायिक निधी वाटप करण्याची सूचना पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र यापूवीच जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी शिक्कामोर्तब केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सुमारे १७०० कोटी रूपयांची व तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचे सुमारे ३३४ कोटी रूपयांचे नियोजन करून या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कारवाई पूर्ण केली होती. मात्र निधी वाटपात झालेला दुजाभाव लक्षात घेता भाजपाच्या काही सदस्यांनी या बाबत पालकमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या या अट्टाहासात अधिकाऱ्यांनाच डीपीसीमध्ये खडेबोल एकावे लागले. परिणामी मंजूर केलेले जिल्हा वार्षीक योजनेचे व तीर्थक्षेत्र विकास कामांचे कोटयावधी रूपयांच्या नियोजनातील कामांची प्रशासकीय मान्यता थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने नियोजन करून वरील दोन्ही योजनाचा निधी समन्यायीक वाटप करण्यत येणार आहे.मात्र सध्या यावर कुठल्याही हालचाली होत नसल्याने या कामांची कोंडी कायम असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा वार्षिक व तीर्थक्षेत्र विकास या दोन्ही योजनांच्या नियोजनाबाबत सर्वांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊन तोडगा काढला जाईल.- सतीश उईके, अध्यक्ष,जिल्हा परिषद .
जिल्हा वार्षिक, तीर्थक्षेत्र विकासाची कोंडी कायम
By admin | Updated: November 17, 2015 00:24 IST