आॅनलाईन लोकमतचांदूररेल्वे : तालुक्यातील रस्त्याच्या निधीवर शासनाकडून दुजाभाव होत असून, रस्त्याचे सर्वाधिक प्रमाण असतानाही निधी सर्वांत कमी मिळत असल्याचा आरोप आ. वीरेंद्र जगताप यांनी सोमवारी सायंकाळी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.शासनाकडे वेळोवेळी लेखी पत्रव्यवहाराने चांदूररेल्वे तालुक्यातील असणाºया रस्त्यांच्या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीबाबत अवगत केले होते. शासनाकडून याबाबत दखल न घेता जिल्ह्यातील तालुक्यातील सर्व तालुक्यांच्या प्रमाणात चांदूररेल्वे तालुक्यात मुख्य रस्ते २९.८८ टक्के असताना तीन कोटींचा अत्यल्प निधी दिला, तर कमी रस्ते असणाºयाच्या तालुक्याला १२ कोटी निधी; असे पक्षपाती धोरण २०१७ ते २०१८ च्या अंदाजपत्रकात नमूद आहे. मतदारसंघातील रस्त्याच्या बांधकामाबाबत मी वेळोवेळी पालकमंत्र्यांना निवेदने देळन चर्चा केली. विरोधी पक्षाचा आमदार असल्याने माझ्या मतदारसंघाला निधी देण्याबाबत अन्याय होतो. याबाबत जिल्ह्यातील आकडेवारीसह माहिती पालकमंत्र्यांना देण्यात आल्याचे आ. जगताप यावेळी म्हणाले. जि.प. अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, नगराध्यक्ष सिट्टू सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष देवानंद खुणे, बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी पत्रकार परिषदेला हजर होते.पालकमंत्र्यांनी निधी आणून कार्यक्षमता दाखवावीसरकारच्या जीएसटीच्या गोंधळामुळे ठेकेदारांचा रस्त्याच्या कंत्राटाला प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या चांदूर-तळेगाव (द.), चांदूर-कुºहा, चांदूर-पळसखेड या रस्त्यांचे खड्डे भरण्याची कामे सुरू झाली. शासनाने मागील चार ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत बांधकामासंबंधी वेळोवेळी अंदाजे ३० शासननिर्णय काढलेत. निर्णयात वेळोवेळी बदल करण्यात आल्याने नवीन निविदा प्रसिद्ध करण्यात वेळ गेला. आताचे पालकमंत्री समान निधीचे सूत्र ठरवून सर्व मतदारसंघाला सारखा निधी वाटत आहेत. त्यामुळे धामणगाव मतदारसंघात सर्वाधिक रस्त्याची टक्केवारी असताना निधीअभावी कामे होऊ शकली नाही. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री आहे व जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून शासनाकडून अतिरिक्त निधी खेचून आणण्याची क्षमता त्यांनी दाखवायला हवी, असेही मत आ. जगताप यांनी व्यक्त केले.