राजुरा बाजार : कोरोनाकाळात रोजगार गेलेला आणि शाळा, महाविद्यालयांकडून अध्यापन बंद असतानाही खासगी शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षण शुल्क कमी केलेले नाही. आकारलेली शुल्क कमी आकारून पालकांना शाळा व्यवस्थापनाणे दिलासा द्यावा, अशी मागणी पालकांची आहे.
संपूर्ण जगात कोरोना महामारीमुळे नागरिक आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहेत. सामान्य जनतेचा या महामारीमुळे रोजगार, व्यापार, नोकऱ्या बुडाल्या. अशा परिस्थितीत राज्यातील शिक्षण व्यवस्थाही बंदच होती.
कालांतराने शिक्षण संस्थांनी ऑनलाईन क्लासेस घेतले, तेही दिवसभरात एका तासासाठीच. त्याकरिता जादा खर्च झालेला नाही. पालकांना मात्र अँड्रॉइड मोबाईल, इंटरनेटसाठी खर्च करावा लागला. त्यातच अतिपावसाने पिकांची स्थिती चांगली नव्हती. आता स्थिती पूर्वपदावर येत असतानाच वरूड येथील शाळांकडून शिक्षण शुल्काची पठाणी वसुली करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याची धमकी देण्यात येत आहे. काही कॉन्व्हेंट, शाळा, विद्यालयांच्या व्यवस्थापनाने पालकांना शिक्षकांकरवी फोन करून शुल्क भरण्यास बाध्य केले. विशेष म्हणजे, या शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांना या काळात पगारच मिळालेला नाही. जो दिला, त्यातही ५० ते ७० टक्के कपात करण्यात आल्याची माहिती आहे.
-------------
लॉकडाऊनमध्ये सर्व शाळा बंद असताना वसुली कशासाठी? वरूड तालुक्यात बहुतांश शेती हेच रोजगाराचे साधन आहे. ती बुडाल्याने व अन्य साधने नसल्याने खासगी शाळा व्यवस्थापनांनी शुल्कात किमान ५० टक्के दिलासा द्यावा.
- नितीन बहुरूपी, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस