आठवडी बाजारातील व्यापारी वर्गांत असंतोष

दोन महिन्यांपूर्वी एक ठराव घेऊन नगरपालिकेने आठवडी बाजारातील न.प. संकुलातील २०० पेक्षा अधिक भाडेकरु व्यापाऱ्यांना थकबाकी भरून दुकाने रिकामी करण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत.

अंजनगाव सुर्जी : दोन महिन्यांपूर्वी एक ठराव घेऊन नगरपालिकेने आठवडी बाजारातील न.प. संकुलातील २०० पेक्षा अधिक भाडेकरु व्यापाऱ्यांना थकबाकी भरून दुकाने रिकामी करण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत. पण, एकदा व्यवसाय स्थिरावल्यावर नियम, अटी, शर्ती लागू करुन तो व्यवसाय अस्थिर करण्यापेक्षा त्यावर योग्य तोडगा काढावा, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक नगर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेमके हेच सूत्र लक्षात घेऊन १५ ते २० वर्षांपासून व्यवसायात स्थिरावलेल्या आठवडी बाजारातील नगरपरिषद व्यापार संकुलाच्या भाडेकरू व्यापाऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. परंतु अवाजवी भाडेवाढीची आणि भाडेवाढ मान्य नसल्यास दुकाने रिकामी करण्याची नोटीस नगरपरिषद प्रशासनाने या व्यापाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावना संतप्त झाल्या आहेत. यामुळे संकुलातील सर्व व्यापारी वर्ग चिंताग्रस्त झाला आहे. मागील २० वर्षांपासून हे व्यापारी येथे भाड्याने दुकाने घेऊन व्यवसाय करीत आहेत. त्यांनी या काळात न.प.च्या वेगवेगळ्या राजकीय राजवटी अनुभवल्या आहेत. पण, यावेळी मिळालेली ‘शॉक ट्रिटमेंट’ त्यांना अपेक्षित नव्हती. येथील व्यापारी नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे अखंड स्त्रोत आहेत. नगरपालिकेला उत्पन्न महत्त्वाचे की, गाळे रिकामे करुन त्यांचा नव्याने लिलाव करुन दुसऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात ही दुकाने देणे महत्त्वाचे आहे, हे विचारपूर्वक ठरविले गेले पाहिजे. आहे ती घडी विस्कटून या प्रकरणात अस्थैर्य व गोंधळ निर्माण करणे राजकीय हिताचे नाही. सुमारे २५० व्यापाऱ्यांनी त्यांची दुकाने बंद ठेवून नगरपरिषदेच्या कार्यवाहीचा निषेध केला.व्यापारी प्रत्येक नगरसेवकाच्या, अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या घरी जातात. त्यांना आपली बाजू समजावून सांगतात. तरी या प्रश्नावर तोडगा काढला जात नाही. भाडेवाढीचा प्रश्न तांत्रिक असून विचारविनिमय करून आणि व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यावर निर्णय होऊ शकतो. हा निव्वळ राजकीय विषय नसून नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचा विषय आहे. त्यामुळे पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट बघत बसण्यापेक्षा मुख्याधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत घेऊन यावर प्रशासकीय तोडगा काढणे आवश्यक आहे. कारण नगरपालिकेतील राजकीय अस्थैर्य हा एक वेगळा विषय आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेणारी स्थायी समितीच सध्या नगर पालिकेत अस्तित्वात नसल्यामुळे नगरपरिषद अधिनियमातील तरतुदीनुसार घेतलेला ठराव बदलविण्यासाठी तीन महिन्यांची वाट पाहावी लागते. मात्र, व्यापाऱ्यांना मिळालेल्या नोटीसमध्ये थेट यावर्षीच्या नोव्हेंबरअखेर दुकाने रिकामी करण्याची ताकिद देण्यात आली आहे. यावरून व्यापाऱ्यांच्या हिताचा ठराव नोव्हेंबरच्या आधी नगरपरिषद घेईल काय, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. माजी नगराध्यक्ष मंजूषा लोळे व रमेश गौर यांच्या कार्यकाळात सन २००३ ते २०१२ पर्यंत नगरपालिकेने चार ठराव घेऊन बाजारपेठेतील मंदी आणि व्यावसायावरचे आर्थिक सावट लक्षात घेऊन भाडेवाढ रद्द केली होती. हे ठराव सध्याच्या कार्यवाहीमुळे वाया गेलेत काय, हा सुध्दा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.