कॅशलेस व्यवहाराचा फज्जा : विविध सेवा पुरविण्याचा दावा फोल
गजानन चोपडे
अमरावती : देशातील पहिल्या डिजिटल व्हिलेजसाठी मेळघाटातील हरिसाल या गावाची निवड २०१५ साली झाली होती. २०१६ मध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने ‘डिजिटल व्हिलेज’ अस्तित्वात आले. त्याच्या प्रचारासाठी शासनाकडून जाहिरातींवर वारेमाप खर्चदेखील करण्यात आला. मात्र, अवघ्या पाच वर्षांतच डिजिटल व्हिलेजचे स्वप्न इंटरनेट सेवेच्या कोलदांड्यामुळे भंगले आहे. ‘लोकमत’ने हरिसालला दिलेल्या भेटीदरम्यान अनेक व्यापाऱ्यांनी ही योजना सपशेल फसवी ठरल्याचा पाढा वाचला.
मेळघाटातून कुपोषणाला हद्दपार करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्या अनुषंगाने एकेकाळी कुपोषणाने ग्रस्त असलेल्या हरिसालला डिजिटल व्हिलेज करण्याचे ठरले. येथे अत्याधुनिक सोयी पुरविण्यासाठी आवश्यक इंटरनेटचे जाळे विणले जाणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली. राज्य शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात झालेल्या करारानुसार धारणी तालुक्यातील हरिसाल या गावाला इंटरनेट सेवेच्या माध्यमातून जगाशी जोडण्यात आले. अखेर २०१६ ला हरिसाल हे देशातील पहिले डिजिटल व्हिलेज म्हणून नावरूपास आले. दुकानांमध्ये सर्व व्यवहार कॅशलेस होत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. शाळा डिजिटल झाली. टेलिमेडिसीन केंद्रामुळे १२० किमी अंतर कापून अमरावतीला येऊन उपचार घेण्याची गरज राहिली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आय केअर सेंटर सुरू करण्यात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गिते यांनी वारंवार या गावाला भेट देऊन कामांची पाहणी केली. मात्र, अवघ्या पाच वर्षांतच ‘महाजाला’चा फुगा फुटला आणि जगाशी असलेला संपर्क तुटला, असे एका हॉटेल व्यवसायिकाने सांगितले. ११ कंपन्यांना सोबत घेऊन गावकऱ्यांना विविध सेवा पुरविण्याचा मायक्रोसॉफ्टचा दावा फोल ठरल्याचा आरोपही येथील नागरिकांनी केला आहे.
अशा उमटल्या प्रतिक्रिया
एका महाविद्यालयीन युवकाने सांगितले, आधी संपूर्ण गावाला मोफत वायफाय देणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. आता मात्र ही सुविधा बंद करण्यात आली असून इंटरनेटसाठी रिचार्ज करावे लागते. डिजिटल शाळा केव्हाच बंद पडली तर टेलिमेडीसीन केंद्रालाही कुलूप लागले. ‘टू जी’चेच नेटवर्क मिळत असल्याने कुणीही कॅशलेस व्यवहार करीत नाही. एकंदरीत पाच वर्षांपूर्वी अचानक प्रकाश झोतात आलेले हरिसाल आता ‘आऊट ऑफ रेंज’ झाले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
हे तर ‘एक्स डिजिटल व्हिलेज’
२०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने डिजिटल योजना राबवण्यात आली. या योजनेचा खर्च खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून करण्यात आला, अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली. पण, फक्त मोफत वाय-फाय दिले म्हणजे गाव डिजिटल होत नाही. गावात वीज आणि पाण्याची समस्याही आहे. याशिवाय डिजिटल व्यवहारांसाठी गावात व्यापक प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवणेही गरजेचे होते. मात्र, ‘इंटरनेट डिस्कनेक्टिव्ही’मुळे सारे केर मुसळात गेल्याचा संताप व्यक्त करीत हरिसालचे ग्रामस्थ आता हे गाव ‘एक्स डिजिटल व्हिलेज’ झाल्याची खंत बोलून दाखवतात.