४४४ कोटी ६५ लाखांचा विकास आराखडा

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीच्या विविध विकासकामांसह नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी ४४४ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या आराखड्यासह गतवर्षीच्या ४५० कोटी ९८ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. डीपीसीची बैठक पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात ३१ मे रोजी पार पडली.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती : विकासकामांसह नावीन्यपूर्ण योजना राबविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीच्या विविध विकासकामांसह नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी ४४४ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या आराखड्यासह गतवर्षीच्या ४५० कोटी ९८ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. डीपीसीची बैठक पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात ३१ मे रोजी पार पडली.बैठकीला आमदार डॉ. सुनील देशमुख, आमदार विरेंद्र जगताप, आमदार यशोमती ठाकूर, अनिल बोंडे, रमेश बुंदिले, झेडपी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, सीईओ मनीषा खत्री यांच्यासह समिती सदस्य उपस्थित होते. सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण) २१२.०३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ९२.०९ कोटी, तर आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र यात १४६.८५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण) २४९ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ९८.९२ कोटी, तर आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र यात ९६.७३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. अशी एकूण ४४४.६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात जलपुनर्भरण व शोषखड्डा यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यात येणार आहे. महिला बचत गट तसेच गटशेती सदस्यांच्या वस्तू, उत्पादन विक्रीसाठी सुविधा, अटल आनंदवन अंतर्गत एक एकर जमिनीवर १२ हजार ५०० वृक्षाचे वन शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केले जाणार आहे. खरीप हंगाम लक्षात घेता तत्काळ पीककर्जाचे मेळावे घ्यावे, दलित वस्त्यांमध्ये सुविधा योजनेत कामे करताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घ्याव्यात, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.सायन्सकोर मैदानाचे जतन व सौंदर्यीकरणासाठी १ कोटी २० लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार सुनील देशमुख व आ. वीरेंद्र जगताप यांनी केली. सदर प्रस्तावास पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.सूचनांची दखल न घेतल्यास कारवाईरस्ते दर्जोन्नत करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून सूचना घेऊन त्याचा कामात समावेश करावा. अधिकाऱ्यांनी कामे कुठे सुरू आहेत, याची माहिती न दिल्यास कारवाईचा इशारा पालकमंत्र्यानी दिला. याशिवाय पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया विविध योजनांचा लाभ हा ठरावीक लोकांनाच लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सदर मुद्दा सभेत लोकप्रतिनिधींनी मांडला. याची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.अशी आहे तरतूदसर्वसाधारण योजनेत २०१८-१९ या वर्षात जिल्हा परिषदेला ७७.७५ कोटी, नगरपालिकांना १८.६४ कोटी, महापालिकेला ११.७० कोटी, तर राज्यस्तर यंत्रणेला १०४.७७ कोटी निधी वितरित करण्यात आला. चालू वर्षात म्हणजेच सन २०१९-२० साठी जिल्हा परिषदेला ८६.१५ कोटी, नगरपरिषदेला १८.६१ कोटी, महापालिकेला ६.७५ कोटी व राज्यस्तर यंत्रणांना १३७.४९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आली.