राज्यस्तरीय योजनांवर ९१ टक्के निधी खर्च, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेवर ९९.५३ टक्के निधी केला खर्च
अमरावती : कोरोना महामारीचे संकट उभे असताना यंदा राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये प्राप्त झालेल्या राज्यस्तरीय योजनांचा ९१ टक्के निधी खर्च केला आहे. तसेच अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्राप्त झालेला ९९.५३ टक्के निधी खर्च करण्याची किमया केली आहे.
राज्य शासनाने समाजकल्याण विभागाला सन २०२०-२१ या वर्षात २४४० कोटी २४ लाख इतका निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी विविध योजनांवर २,२२५ कोटी ८० लाख रुपये म्हणजेच ९१ टक्के निधी खर्च केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता सन २०२०-२१ मध्ये २,७२८ कोटी ६४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी २,७१५ कोटी ८७ लाख खर्च करून ९९.५३ टक्के निधी खर्च झाला आहे. मागासवर्गीय घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी विविध योजना या घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. समाजकल्याण विभागात हल्ली ५२ टक्के कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असली तरी मागासवर्गीयांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी अग्रेसर राहिलेत.
-----------------
मागासवर्गीयांना या योजनांचा लाभ
रमाई घरकुल योजना, भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यास अनुदान योजना, स्वयंसेवी संस्थाना अनुदाने योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत पीडित व्यक्तींना अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या योजनांच्या प्रचार प्रसिद्धी या योजनांवर प्रामुख्याने निधी खर्च करण्यात आला.
--------------
कोट
यंदा शासनाने सूतगिरणी आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेसाठी ३१ मार्च रोजी विलंबाने निधीची तरतूद केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ मिळाला नाही. निधी वेळेत मिळाला असता तर १०० टक्के खर्चाचे नियोजन झाले असते. शासनाने विविध योजनांचा निधी वेळत द्यावा, अशी मागणी केली जाईल.
- प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र