महापालिकेत विभागला आरोग्य अन् स्वच्छता विभाग

गतवर्षी स्वच्छतेचे धिंडवडे निघाल्यामुळेच डेंग्यूच्या खाईत शहर लोटले व डझनभर नागरिकांना जीव गमवावा लागला. परिणामी महापालिकेची बदनामी झाली. यातून सावरण्यासाठी आयुक्त संजय निपाणे यांनी नियमित वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठीची प्रक्रिया करून प्रभारींची घरवापसी केली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाची सरासरी जास्त आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनावर दबाव : गतवर्षीच्या डेंग्यूच्या प्रकोपातून कोणता धडा?

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : गतवर्षी डेंग्यूच्या प्रकोपामुळे शहरात डझनावर नागरिकांचा बळी गेला. यातून महापालिकेने कोणताच धडा घेतल्याचे दिसत नाही. महापालिकेच्या काही सदस्यांनी आता पुन्हा डाव खेळला आहे. यामध्ये वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याकडील स्वच्छता विभाग काढून अन्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला आहे. त्यासाठी आलेल्या दबावाला आयुक्त बळी पडल्याचे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.गतवर्षी स्वच्छतेचे धिंडवडे निघाल्यामुळेच डेंग्यूच्या खाईत शहर लोटले व डझनभर नागरिकांना जीव गमवावा लागला. परिणामी महापालिकेची बदनामी झाली. यातून सावरण्यासाठी आयुक्त संजय निपाणे यांनी नियमित वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठीची प्रक्रिया करून प्रभारींची घरवापसी केली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाची सरासरी जास्त आहे. त्यातच अवकाळीचा पाऊस होत असतानाही यंदा डेंग्यूने बाधितांचे प्रमाण त्याच्या तुलनेत अत्यल्य आहे. असे असताना पुन्हा महापालिकेत आरोग्य अन् स्वच्छता असे विभाजन करून अमरावतीकरांच्या आरोग्याची वाट लावण्यात धन्यता मानणार काय, असा अमरावतीकरांचा सवाल आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे यांना पुन्हा नियमित वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदावरच गुरुवारी रुजू करण्यात आले. न्यायालयाचे आदेश असतानाही त्यांना आठ दिवस ताटकळत ठेवण्यात आले होते.डॉ. काळे यांना आरोग्य व स्वच्छता या दोन्ही विभागांचा कार्यभार न्यायालयाचे आदेशाने पूर्ववत देण्याचे आवश्यक असताना, आरोग्य विभाग कायम ठेवून त्यांच्याकडील स्वच्छता विभाग वेगळा करण्यात आलेला आहे. किंबहुना डॉ. विशाल काळे यांच्याकडे स्वच्छता विभाग राहूच नये, केवळ काहींच्या सुप्त इशाऱ्यावर या विभागाचा कारभार चालावा आणि सर्व फायली व बिले बिनबोभाट निघावीत, यासाठीच्या डावाला महापालिकेचे आयुक्त बळी पडल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. त्यामुळे आयुक्तांचा निर्णय कितपत योग्य, हे आगामी काळात उलगडणार आहे.केवळ अर्थकारणांसाठी राजकारणमहापालिकेचे स्वच्छता विभागप्रमुखपद हे तसे पाहता मलाईदार पद आहे. महिन्याकाठी किमान तीन ते चार कोटींची बिले या टेबलावर असतात. यामध्ये कुठलीही आडकाठी येऊ नये, यासाठी काही पदाधिकारी नेहमीच सजग असतात. त्यामुळेच आरोग्य अन् स्वच्छता विभागाचे विभाजन करण्याचा डाव महापालिकेत खेळला गेला. यासाठीच्या राजकारणात मुळात अर्थकारण दडल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात होत आहे.