मोबाईल टॉवरधारकांना ‘डिमांड नोटीस’

महापालिका क्षेत्रातील १८२ पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवरधारकांना मालमत्ताकर विभागाकडून ‘डिमांड नोटीस’ पाठविण्यात आल्या आहेत.

करविभागाची कारवाई : ३१ मार्चची डेडलाईनअमरावती : महापालिका क्षेत्रातील १८२ पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवरधारकांना मालमत्ताकर विभागाकडून ‘डिमांड नोटीस’ पाठविण्यात आल्या आहेत.त्यांना ३१ मार्चपर्यंत संपूर्ण थकबाकी भरणे अनिवार्य आहे. आयुक्त हेमंत पवार, कर मुल्यांकन अधिकारी महेश देशमुख आणि पाचही सहायक आयुक्तांनी या थकबाकीसाठी ‘इनिशिएटीव्ह’ घेतले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमिवर शहरातील सर्व मोबाईल टॉवरधारकांकडून मालमत्ताकर वसूल करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिल्यानंतर संबंधित झोनकडून त्यांना ‘डिमांड नोटीस’ पाठविण्यात आल्यात. महापालिका हद्दीतील १८२ मोबाइल टॉवर कराच्या अखत्यारीत आल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे १ ते सव्वा कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. बेबंद झालेल्या मोबाईल टॉवर धारकांवर डिसेंबर १०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लगाम घातला होता. त्याअनुषंगाने नव्या निर्देशानुसार मोबाईल टॉवर हे ‘इमारत’ या संस्थेत मोडत असल्याने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्याकडून मालमत्ताकर वसूल करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मोबाईल टॉवरधारकांना थकित कर रकमेचा भरणा करावा, यासाठी डिमांड नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, सोमवार २७ फेब्रुवारीपासून या वसुलीला गती मिळणार आहे. १८२ पैकी १५३ मोबाईल टॉवर अनधिकृत असल्याची बाब डिसेंबर २०१५ मध्ये उघड झाली होती. मनपाची परवानगी न घेता आणि कर न देता हे टॉवर्स उभारले गेल्याने तीन टॉवर जमिनदोस्त करण्यात आले होते.याअनुषंगाने प्रशासनाने टॉवर्सची अधिकृतता तपासावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. असे होते आयुक्तांचे आदेशसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार मोबाईल टॉवर हे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ५ नुसार ‘इमारत’ या सज्ञेत मोडते. तसा अंतिम आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केला आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका हद्दीत असलेले सर्व मोबाईल टॉवर या मालमत्तेची थकित कराची मागणी तसेच वसुलीबाबत आवश्यक कारवाई करावी, असे आदेश आयुक्त हेमंत पवार यांनी सर्व सहायक आयुक्तांना डिसेंबर १६ मध्ये दिले होते.त्या याचिकेवर ‘सुको’चे आदेशसन २०१५ साली जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चरने अमरावती महापालिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी ५७७/२०१५ या क्रमांकाने रिटपिटीशन दाखल करून घेण्यात आली होती. त्यानंतर ६११/२०१६ या रिटपिटीशनवर १६ डिसेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्या निकालाच्या आधारे मोबाईल टॉवरधारकांकडून मालमत्ता कर वसुलण्याचा महापालिकेचा मार्ग प्रशस्त झाला होता. त्याआधारे आयुक्तांनी आदेश पारित केलेत.