- तर आयुक्तांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका

महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेतेपदी सुनील काळे यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असतानाही प्रशासनाने अद्याप काळे यांना गटनेतेपदाचा कारभार

अमरावती : महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेतेपदी सुनील काळे यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असतानाही प्रशासनाने अद्याप काळे यांना गटनेतेपदाचा कारभार सोपविला नाही. परिणामी मंगळवारी ही बाब आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली गेली. आठ दिवसांच्या आत रितसर कार्यवाही झाली नाही तर आयुक्तांविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा वजा पत्र सादर करण्यात आले आहे.सुनील काळे यांनी आयुक्त अरुण डोंगरे यांची मंगळवारी भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, ही बाब उपस्थित केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेते पदाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप अंतिम निर्णय लागला नसला तरी महापालिकेत गटनेता म्हणून कोणी कामकाज पहावे, याविषयी महापालिकेच्या पॅनलवरील वकीलांनी पाठविलेल्या अभिप्रायनुसार यापूर्वी विभागीय आयुक्तांनी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे तुर्तास राष्ट्रवादीचे गटनेते म्हणून सुनील काळे यांना जबाबदारी सोपवावी, असे वकीलांनी अभिप्रायात स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारणसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेता निवडीबाबतचे पत्र चर्चेला येण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. कारण यापूर्वीच सभागृहात विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाला तत्कालीन पिठासीनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा हा विषय सभागृहात आणण्याचे कारण नाही, असे सुनील काळे यांचे प्रशासनाला म्हणणे आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेतेपदाबाबत अविनाश मार्डीकर यांच्या बाजुने निर्णय दिला होता. मात्र या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सुनील काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. काळे यांची याचिका दाखल करुन घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ‘स्टे’ दिला होता, हे विशेष. त्यामुळे गटनेतेपदी आपणच राहू, असा दावा सुनील काळे यांनी आयुक्तांकडे पत्राव्दारे केला आहे. ११ सप्टेंबर रोजी पत्र देवूनही प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही, असा सुनील काळे यांनी आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टे’ देताना दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, हाच मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदाबाबत न्यायालयाच्या आदेशाची वकिलांकडून अधिकृत अभिप्रायाची मागणीसुद्धा करण्यात आली होती, असे काळे म्हणाले. त्यानुसार महापालिका पॅनलवरील सुहासकुमार कदम या विधिज्ञाचे अभिप्राय प्राप्त झाले असून केवळ अंमलबजावणी करणे बाकी आहे. येत्या आठ दिवसांत सुनील काळे यांना गटनेते पदाचा अधिकृत कारभार सोपविला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात महापालिका आयुक्तांना खेचले जाईल, असा इशारा काळे यांनी या पत्राव्दारे दिला आहे. आयुक्तांची भेट घेताना सुनील काळे, माजी उपमहापौर नंदकिशोर वऱ्हाडे, प्रवीण मेश्राम, विजय बाभुळकर, सपना ठाकूर, आशा निंदाने, जयश्री मोरय्या आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)