जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करा

सरासरीपेक्षा कमी पावसाने जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याने जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा. उपाययोजनांसह शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजार रूपये एकराप्रमाणे मदत देण्याची मागणी आ. यशोमती ठाकूर यांनी शासनाकडे सरकारला केली.

ठळक मुद्देयशोमती ठाकूर : शासनाकडे निवेदनाद्वारे मागणी, शेतकरी अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सरासरीपेक्षा कमी पावसाने जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याने जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा. उपाययोजनांसह शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजार रूपये एकराप्रमाणे मदत देण्याची मागणी आ. यशोमती ठाकूर यांनी शासनाकडे सरकारला केली.जिल्ह्यातील भूगर्भातील जलसाठ्याची पातळी प्रचंड खालावली आहे. त्यामुळे हिवाळा सुरू होण्यापूर्वीच पाण्याची भीषण समस्या जिल्ह्यात भेडसावू लागली आहे. शेकडो गावांवर सध्या पाणीटंचाईचे सावट गडद झाले आहे. त्यामुळे वेळेत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन शासनाने करावे, अशी मागणी शासनाकडे केल्याचे आ. यशोमती ठाकूर म्हणाल्या. तिवसा व अन्य तालुक्यांमध्ये शासनाने चार वर्षांत कोणतीही नवीन सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे शेतकरी सिंचन सुविधेपासून वंचित आहेत. कायम कोरड्या दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या तिवसा तालुक्यातील २२ गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणाºया गुरूकुंज उपसा सिंचन योजना जलदगतीने पूर्णत्वास येणे आवश्यक आहे. एकंदरीत पाण्याच्या नियोजनावरून हे सरकार उदासीन असल्याचे आ. ठाकूर यांनी सांगितले.नाफेड खरेदीतही दिरंगाईदुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकºयांनी कसेबसे सोयाबीन, मूंग आणि उडीदाचे पीक घेतले. परंतु, शासनाकडून शासकीय खरेदीत दिरंगाई झाल्याने शेतकºयांना कमी भावात आपला माल विकला आहे. त्यामुळे शासनाचे धोरण व्यापाºयांचा फायदा करणारे ठरत आहे. आॅनलाईन नोंदणीदेखील शेतकºयांनाच त्रासदायक ठरत आहे. पांदण रस्त्यांची घोषणा आता विरली असून शेतकºयांची ही मागणीदेखील पूर्ण होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.‘जलयुक्त’मधून निधीचे सिंचनशासनाने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे जलसाठ्यात वाढ झाली की निधीचे सिंचन झाले, असा सवाल आ. ठाकूर यांनी केला आहे. ही योजना कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठीच निर्माण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील जल समस्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे वाढत चालली असून त्यावर शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी आ. ठाकूर यांनी केली आहे.