खानावळींना नोंदणीसाठी ७ डिसेंबर ‘डेडलाईन’

व्यावसायिकांकडे वेस्ट टाकण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे का? संबंधित कंटेनरमध्ये वेस्ट टाकले जाते का, याची पडताळणी केली जाईल. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास त्या व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाईल. खानावळीत असे अनेक प्रकार घडतात. यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरुप पाहता कारवाईचे निकष ठरविले जातील.

ठळक मुद्देपरवाना अनिवार्य : अन्यथा व्यवसायास प्रतिबंध

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका हद्दीतील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरेंट व खानावळ व्यावसायिकांनी बाजार व परवाना विभागाकडे नोंदणी व रीतसर परवाना घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी ७ डिसेंबरची ‘डेडलाईन’ देण्यात आली आहे. त्यानंतर विनानोंदणी व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रतिबंध घालण्यात येणार असल्याचे सहाय्यक आयुक्त श्रीकांत चव्हाण यांनी सांगितले.शहरात व प्रामुख्याने गाडगेनगर परिसरात बेकायदा खानावळींना उधाण आले आहे. या व्यावसायिकांद्वारा शिळे अन्न उघड्यावर व नालीत टाकले जात असल्याने परिसरात दुर्गंर्धी व नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने जनदरबारात मांडले होते. महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती बाळासाहेब भुयार यांनी हा मुद्दा रेटून धरला होता. आयुक्तांना उपोषणाचा इशारासुद्धा दिला होता. याअनुषंगाने येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांनी प्रस्ताव घेऊन महापालिकेच्या संबंधित विभागांना धारेवर धरणार असल्याचे भुयार म्हणाले.या व्यावसायिकांकडे वेस्ट टाकण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे का? संबंधित कंटेनरमध्ये वेस्ट टाकले जाते का, याची पडताळणी केली जाईल. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास त्या व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाईल. खानावळीत असे अनेक प्रकार घडतात. यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरुप पाहता कारवाईचे निकष ठरविले जातील. घरगुती प्रकारातील अंत्यत लहान स्वरुपाच्या खानावळींना यामध्ये सूट देण्याचा विचार असल्याचे आयुक्त संजय निपाणे यांनी सांगितले.दरम्यान, हॉटेल, रेस्टॉरंट व खाणावळ चालकांकडून बाजार परवाना विभागात नोंदणीसाठी धावपळ सुरू आहे.काय म्हणतो अधिनियम?महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ३८६ अन्वये महापालिका हद्दीतील सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेता व इतर सर्व व्यावसायिकांना दस्तऐवजांची पूर्तता व परवाना शूल्क अदा करून नवीन परवाना/ अनुज्ञप्ती तसेच परवाना नूतनीकरण महत्त्वाचे आहे. अन्यथा त्यांना व्यवसायावर प्रतिबंध घालण्यात येईल. या अधिनियमाचे अनुषंगाने आता बाजार व परवाना विभागाद्वारा कारवाई केली जाईल, असे सहायक आयुक्त श्रीकांत चव्हाण यांनी सांगितले.