लोकमत न्यूज नेटवर्कधारणी : शहरातील बहुचर्चित सर्वे नंबर १२६ अर्थात गुजरी बाजार येथील अतिक्रमणाचा मुद्दा एकदा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. १० जुलैचे अल्टिमेटमनंतर ११ पासून अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू होणार होती. मात्र, अतिक्रमितांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना भेटून १५ दिवसांची मुदत वाढवून घेतली. त्यामुळे सर्वे नंबर १२६ चे भवितव्य पुन्हा अधांतरी झाले आहे. आता २५ जुलैनंतर त्यासाठी पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे.सर्वे नंबर १२६ धारणी शहरातील मुख्य बाजाराच्या मध्यभागी असल्यामुळे या भागातील जमिनीच्या किमती कोट्यवधींच्या घरात पोहोचल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दैनंदिन बाजार व्यवसाय करणाऱ्यांचा या जमिनीवर डोळा आहे. सन २००२ मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी विकास पानसरे यांनी अतिक्रमण हटविण्याचे धाडस केले. मात्र, अतिक्रमण पुन्हा जैसे थे झाले. गुरुवारी अतिक्रमणधारकांनी सहायक जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांची भेट घेतली. अतिक्रमण हटविण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली. आपण अतिक्रमणधारक आहोत, अशा पुराव्याची कागदपत्रे असल्यास आपली नावे पाच दिवसांत तहसीलदारांकडे नोंदवावी, असे निर्देश मिताली सेठी यांनी दिले आहेत.अतिक्रमित जागेवर बुलडोजर फिरविणे आवश्यकधारणी शहरातील सर्व्हे क्रमांक १२६ चे अतिक्रमण हटविण्यासाठी धाडसाची आवश्यकता आहे. शहरातील अतिक्रमणाला अशा प्रकारे वारंवार स्थगिती दिल्यास अतिक्रमणाकडे प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. शहराचा कायापालट होण्यासाठी वाट बघणाºया नागरिकांना व आदिवासी भाजीपाला विक्रेत्या महिलांना पुन्हा एकदा लोकांच्या घरासमोर हात-पाय जोडून व्यवसाय करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा दिलासा न देता अतिक्रमित जागेवर बुलडोजर फिरविणे आवश्यक झाले आहे.
डेडलाईन हुकली; पंधरवड्याची मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2020 05:00 IST
सन २००२ मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी विकास पानसरे यांनी अतिक्रमण हटविण्याचे धाडस केले. मात्र, अतिक्रमण पुन्हा जैसे थे झाले. गुरुवारी अतिक्रमणधारकांनी सहायक जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांची भेट घेतली. अतिक्रमण हटविण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली. आपण अतिक्रमणधारक आहोत, अशा पुराव्याची कागदपत्रे असल्यास आपली नावे पाच दिवसांत तहसीलदारांकडे नोंदवावी, असे निर्देश मिताली सेठी यांनी दिले आहेत.
डेडलाईन हुकली; पंधरवड्याची मुदतवाढ
ठळक मुद्देसर्व्हे क्रमांक १२६; कार्यवाहीत पुन्हा राजकीय अडसर?