‘डीसीपीएस’चा गुंता सुटेना!

महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत असताना मृत्यू पावलेला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूपश्चातही अंशदायी योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. सन २००५ पासून तांत्रिकतेत अडकलेला ‘डीसीपीएस’चा गुंता अद्यापही न सुटल्याने महापालिकेतील कर्मचाºयांचे आर्थिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना प्रतीक्षा : महापालिका बॅकफुटवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत असताना मृत्यू पावलेला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूपश्चातही अंशदायी योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. सन २००५ पासून तांत्रिकतेत अडकलेला ‘डीसीपीएस’चा गुंता अद्यापही न सुटल्याने महापालिकेतील कर्मचाºयांचे आर्थिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ‘डीसीपीएस’ ही निवृतीवेतन योजना कार्यान्वित झाली. डीसीपीएस अर्थात परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना अमरावती महापालिकेतही लागू करण्यात आली. मात्र या योजनेतील कपातीचा हिशोब अद्यापही कर्मचाºयांना मिळालेला नाही. योजना लागू झाल्यानंतर तब्बल सात वर्षानंतर खाते मिळाले, तरीपण कधी कपात सुरू व कधी कपात बंद, असा नित्यक्रम कर्मचाऱ्यांसोबत सुरू आहे. आतापर्यंत किती कपात झाली, याचा हिशोब महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष माजला आहे.डीसीपीएसअंतर्गत संबंधित कर्मचाºयांच्या वेतनातून १० टक्के व तेवढीच रक्कम महापालिकेला संबंधित कर्मचाºयाच्या खात्यात जमा करायची होती. मात्र महापालिकेतील ६२८ पेक्षा अधिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ‘डीसीपीएस’ कपातीचा हिशेब मिळालेला नाही. याबाबत मध्यंतरी सॉफ्टवेअरचा गुंता निर्माण झाला होता. तो सोडविण्याचा दावा करण्यात आला. तथापि २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून प्रतिमाह १० टक्के व महापालिकेकडून टाकल्या जाणाऱ्या १० टक्के व त्यावरील व्याजाचा कुठलाही हिशोब नाही. कर्मचाऱ्यांना कपातीच्या पावत्या मिळत नसल्याने कपातीची रक्कम जमा झाली की कसे? याबाबतही साशंकता आहे. या पार्श्वभूमिवर २००५ नंतर महापालिकेच्या सेवेत आलेले मात्र निवृत्तीपूर्वीच अकाली मृत्यू पावलेल्या कर्मचाºयांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वर्ष-दोन वर्षानंतरही त्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना डिसीपीएस योजनेतील आर्थिक परतावा देण्यात आलेला नाही.गावंडे, पोपटकरसह १५ कुटुंबियपशूशल्यचिकित्सक सुधीर गावंडे, संगणक अभियंता सचिन पोपटकर यांच्यासह शिक्षक व स्वच्छता कामगार अशा एकूण १३ ते १५ कर्मचारी, अधिकाºयांचा मृत्यू झाला. ते सर्वजण डीसीपीएसधारक होते. मात्र अद्यापही त्यांच्या कुटुंबियांना कपातीची रक्कम मिळालेली नाही.पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या डीसीपीएस परताव्याबाबत महापालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला. तथापि सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.- जया सुधीर गावंडे.जे डीसीपीएसधारक कर्मचारी अधिकारी मृत झालेत, त्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात येईल. तपासणी केल्यानंतर अंशदानाची रक्कम प्रदान करण्यात येईल.- प्रेमदास राठोड, मुख्यलेखाधिकारी