‘डीसीपीएस’मध्ये महाघोळ!

परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना ‘डीसीपीएस’ मध्ये महापालिकेने चालविलेली लेटलतिफी कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर आली आहे.

कोट्यवधींचा हिशेब जुळेना : कर्मचाऱ्यांचा निर्णायक लढा अमरावती : परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना ‘डीसीपीएस’ मध्ये महापालिकेने चालविलेली लेटलतिफी कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर आली आहे. ‘डीसीपीएस’ मधील कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेचा हिशेब जुळवावा, असा पवित्रा घेत मनपा कर्मचाऱ्यांनी निर्णायक लढ्याची भूमिका जाहीर केली आहे. सन २००५ नंतर राज्य सरकारी सेवेत रूजू झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम दरमहा कपात करण्यात येते. या योजनेला ‘डीसीपीएस’ असे नामानिधान मिळाले असून तेवढीच रक्कम महापालिकेला जमा करावी लागते. महापालिकेतून सन २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले ६०९ कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनातून आतापर्यंत ५ ते ३.५० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. तेवढीच रक्कम महापालिकेला जमा करावी लागते व त्यावर सरकारकडून किमान ८ टक्के व्याज अपेक्षित धरले तर ही रक्कम ७ ते ७.५०कोटीपर्यंत जाऊन पोहोचते. मात्र, महापालिकेच्या लेखा विभागास या रकमेचा ताळमेळ बसविता आला नाही. डीसीपीएससाठी पात्र असणाऱ्यांमध्ये सहायक आयुक्तांपासून अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, निरीक्षक, शिक्षक तथा स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा भरणा आहे. या ६०९ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून न चुकता महिन्याकाठी १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. मात्र आपल्याच डीसीपीएस खात्यात किती रक्कम जमा झाली, याबाबत सर्व कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत. आमची हक्काची रक्कम गेली कुठे? असा या कर्मचाऱ्यांचा रास्त सवाल आहे. कोट्यवधीची अफरातफर तर झाली नसावी ना, अशी भीती कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. भविष्याशी जुळलेल्या डीसीपीएसमध्ये महापालिकेने किती रक्कम टाकली, वेतनातून किती कपात झाली, हे कळण्यासाठी या योजनेचे संगणकीकरण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यानी पाच वर्षांपासून पाठपुरावा चालविला आहे. मात्र, महापालिकेने या योजनेत केवळ ८८ लाख रूपये ‘एफडी’करुन हात वर केले आहेत. ‘डीसीपीएस’ मधील कर्मचाऱ्यांना संगणकीकृत स्लिप मिळणे अपेक्षित असताना अद्याप रकमेचा हिशोबच महापालिकेच्या लेखाविभागाला लावता आलेला नाही. (प्रतिनिधी)२१ आॅगस्टला विभागीय मेळावा डीसीपीएस योजनेत महापालिकेने चालविलेला घोळ निस्तरावा, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या वेतनातून कपात झालेली रक्कम, मनपाचा वाटा व त्यावरील व्याज अशी एकत्रित स्लिप देण्यात यावी, या विषयावर मंथन करण्यासाठी २१ आॅगस्टला विभागीय मेळावा होत आहे. या मेळाव्यात आंदोलनाचा बिगूल फुंकला जाणार आहे. लेखाविभागाची शिरजोरी लेखाविभागाच्या अधिकाऱ्याने डीसीपीएसमध्ये सुसूत्रता आणण्याऐवजी ‘शिरजोरी’ चालविल्याचा आरोप मनपा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या निवृत्तीवेतनाचा घोळ थांबवावा, अशी मागणी लेखाविभागाकडे करण्यात आली आहे. डीसीपीएसमधील खात्यांचे संगणकीकरण करणे आवश्यक आहे. लेखाविभागाच्या हाराकिरीने आमचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. हिशोबाचा ताळमेळ जुळवावा.- नरेंद्र वानखडे, जिल्हाध्यक्ष, जुनी पेन्शन हक्क संघटनडीसीपीएस संदर्भात खाते तयार करण्यात आले आहेत. सॉफ्टवेअरही अंतिम टप्प्यात आहे. माझ्या कार्यकाळातच या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यासाठी एक बैठकही घेण्यात आली. - प्रेमदास राठोड, मुख्य लेखाधिकारी.